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राज्य में विकास को मिली नई गति, नियोजन विभाग की संस्तुति के उपरांत, मुख्यमंत्री ने बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं को दी स्वीकृति।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम पुष्कर धामी, उत्तराखंड आगमन का दिया निमंत्रण।
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कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने, श्री दरबार साहिब में टेका मत्था।
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राजकीय शिक्षक संघ चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेंगे शिक्षक, डॉ धन सिंह रावत। 
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डॉ. तन्वी आत्महत्या मामले में विस्तृत जांच जरुरी, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एसएसपी को लिखा पत्र।
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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए, ₹ 242 करोड की वित्तीय स्वीकृति।
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धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक,  देहरादून–हरिद्वार–ऋषिकेश कॉरिडोर को मिलेगा स्मार्ट और जाम-मुक्त परिवहन नेटवर्क।
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मसूरी राधा कृष्ण मंदिर में महाअष्टमी में के अवसर पर, 151 कन्याओं का किया सामूहिक पूजन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना हर भारतीय का – प्रधानमंत्री 

साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना हर भारतीय का – प्रधानमंत्री 

नीति आयोग की बैठक का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना

नई दिल्ली। नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद) बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यह बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित हो रही है। नीति आयोग की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना हर भारतीय का है। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि राज्य लोगों से सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं।

भारत को अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए एक ‘दृष्टिकोण पत्र’ तैयार किया जा रहा है। नीति आयोग को 2023 में 10 क्षेत्रीय विषय पर दृष्टिकोणों को समेकित कर ‘विकसित भारत एट 2047’ के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस दृष्टिकोण पत्र में विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण अनुकूल उपाए और संचालन व्यवस्था शामिल हैं।

नीति आयोग की बैठक में साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस किया गया है। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन तथा सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया जाएगा।

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