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धामी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में, 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
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डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल, नारी निकेतन की संवासिनियों को मिला आत्मीयता व स्नेह का अनुभव।
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‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में सभी विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य, डाॅ. धन सिंह रावत।
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केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत-2047 और, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 
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गढ़वाल और कुमाऊँ में एक-एक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अंतर्गत चल रहे, निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई दो बालकों का रेस्क्यू।
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गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, 16 फरवरी को लोक भवन घेराव को लेकर हुई चर्चा। 
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मनसा देवी की भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों का अध्ययन, देश-विदेश के वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण।
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आयुष्मान कार्ड बनाने में पिछड़े जनपदों पर होगा विशेष फोकस

आयुष्मान कार्ड बनाने में पिछड़े जनपदों पर होगा विशेष फोकस

समीक्षा बैठक में तेजी से आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश

देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। जिन जनपदों में अभी कम कार्ड बने हैं वहां प्राधिकरण के अधिकारी भ्रमण करेंगे और लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन जनपदों में 70 फीसद से कम आयुष्मान कार्ड बन पाए हैं वहां विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आयुष्मान कार्ड बनाने के अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हरिद्वार, टिहरी, पिथोरागढ़, रूद्रप्रयाग, चमोली आदि जनपदों मेें समन्वय हेतु अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। जनपद के अधिकारियोें के साथ बैठक कर लक्ष्य तय किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस कार्य मेें पंचायती राज, बाल विकास, समाज कल्याण, शिक्षा व खाद्य एवं पूर्ति विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। कहा कि आपसी समन्वय के लिए सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। और प्रतिदिन कम से कम 1500 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया।

बैठक में विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अस्पतालों को ग्रीन चैनल घोषित किया जाना है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। कहा कि पहाड़ी जनपदों में कोई निजी अस्पताल सूचीबद्धता के लिए आवेदन करता है तो उसका सहयोग करें।

बैठक में स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों व पेंशनरों को राज्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने पर भी चर्चा हुई।
इस मौके पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा आनंद श्रीवास्तव, निदेशक डा बीएस टोलिया, अतुल जोशी आदि मौजूद रहे।

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