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पार्टी विचार बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक निभाए अहम योगदान, नवीन।
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मुख्यमंत्री धामी के विजन को मिल रही गति, बागवाला में बने 1872 प्रधानमंत्री आवास जल्द होंगे लाभार्थियों को आवंटित।
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गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा, नितिन नबीन।
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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की दी शुभकामनाएं।
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डीएम आशीष चौहान का SIR को लेकर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
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कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने, हंस फाउंडेशन द्वारा प्राचीन मंदिर को क्षति पहुंचाने, पर दिये जांच के निर्देश।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने, हंस फाउंडेशन द्वारा प्राचीन मंदिर को क्षति पहुंचाने, पर दिये जांच के निर्देश।

देहरादून:-प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी जनपद में विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत सोमेश्वर महादेव के प्राचीन मन्दिर को हंस फाउंडेशन द्वारा क्षति पहुंचाने की मंदिर समिति की लिखित शिकायत का संज्ञान लेते हुए धर्मस्व सचिव को पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने धर्मस्व सचिव से कहा है कि जनभावनाओं के अनुरूप उक्त मन्दिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हुए प्राचीन मंदिर के संरक्षण हेतु सभी तरह के उपाय किए जाएं।

गौरतलब है कि सोमेश्वर महादेव मंदिर समिति के उपाध्यक्ष जयवीर सिह रावत और सह सचिव राम लाल विश्वकर्मा सहित कई लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज से लिखित शिकायत कर कहा है कि जनपद उत्तरकाशी के ब्लाक मोरी के ग्राम पचायत जखोल में स्थित पौराणिक सोमेश्वर महादेव मंदिर 22 गांवों की आस्था का केन्द्र है। मंदिर में वर्ष 1861 से धरोहर के रुप में बहुत ही सुन्दर मूर्ति बनी है। यह मंदिर पांडव काल के समय से ही यथावत है। शिकायती पत्र में बाकायदा हंस फाउंडेशन का नाम लेते हुए मंदिर को कुछ गैर कानूनी संस्थाओं द्वारा नव निर्माण के नाम पर तोडे जाने की बात कहते हुए इसके संरक्षण की बात कही गई है।

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