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मुख्यमंत्री धामी ने वन-क्लिक प्रणाली से, 9.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को, DBT के माध्यम से पेंशन किया भुगतान।
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जीजीआईसी कौलागढ़ में, करियर जागरूकता कार्यशाला आयोजित।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, हरिद्वार में ‘संत सम्मेलन’ में किया प्रतिभाग।
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खेल में कैरियर बनाएं पहाड़ के युवा, खेल मंत्री रेखा आर्या।
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उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी, फरवरी से उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिल का अतिरिक्त बोझ।
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सैन्य धाम के अंतिम चरणों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी।
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कांग्रेस पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने, नगर निगम चुनाव को लेकर कहा, भाजपा द्वारा वार्डों का परिसीमन व आरक्षण को प्रभावित करने की, की जा रही है कोशिश।

कांग्रेस पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने, नगर निगम चुनाव को लेकर कहा, भाजपा द्वारा वार्डों का परिसीमन व आरक्षण को प्रभावित करने की, की जा रही है कोशिश।

देहरादून:- कॉंग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने अफसरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर नगर निगम के परिसीमन कक्ष में निगम अधिकारियों और भाजपा नेताओं के बीच बैठक हुई है। उससे कहीं ना कहीं वार्डों का परिसीमन और आरक्षण को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ने इसका नाम समन्वय कमेटी रखा है।

लालचंद शर्मा ने कहा कि क्या सरकार कांग्रेस की समन्वय कमेटी नहीं बना सकती थी। सरकार ये मानकर चल रही है कि आगे चुनाव हैं। इसलिए अपने हिसाब से सभी चीज तय कर दी जाएं। वहीं इस बैठक में भाजपा से मेयर पद के दावेदार भी रहे। इससे भी इस बैठक के और मायने लगाए जा सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि सभी राजनैतिक दलों से आगामी चुनाव को लेकर होने वाले परिसीमन, आरक्षण आदि के मामले में सुझाव लिए जाने चाहिए थे।

लालचंद शर्मा ने कहा कि साल 2011 की जनगणना में चुनाव कराने की योजना है। वहीं अब साल 2024 आ गया है। साल 2021 में जनगणना हुई नहीं। साल 2011 के बाद देहरादून नगर निगम क्षेत्र की आबादी मौजूदा समय में काफी हो गई है। कांग्रेस का मानना है कि साल 2011 के परिसीमन पर चुनाव होने से वार्डों में विकास प्रभावित होगा। योजनाएं पुरानी आबादी के हिसाब आयेंगी।

कांग्रेस का कहना है कि बीते दो दिसंबर से नगर निगम बोर्ड भंग है। 9 महीने हो चुके हैं। शहर की जनता समस्या से जूझ रही है। सिस्टम पटरी से उतरा हुआ है। सड़कों की हालत ठीक नहीं है। सफाई कार्य भी संतोषजनक नहीं है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहिए।

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