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श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में, 10 फरवरी को विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 
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भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली को सशक्त बनाने पर मंथन।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाले, गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने फिर सराहा। 
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जन समस्याओं की अवहेलना हुई तो अफसर नपेंगे, रेखा आर्या।
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सूबे में भी शुरू होगी सहकारिता आधारित भारत टैक्सी सेवा, डॉ धन सिंह रावत।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी से, हाउस ऑफ़ स्वाशा की सह-संस्थापक ने की भेंट, बांस से निर्मित परिधान किए भेंट।
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परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में हुए शामिल, मुख्यमंत्री धामी।
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मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम बना जनसुनवाई और सेवा का प्रभावी मॉडल। 
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सरकार आपके द्वारः न्याय पंचायत द्वारा में, प्रभारी मंत्री ने सुनी जन समस्याएं, 587 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ। 
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उत्तराखण्ड में पीएमजीएसवाई-1 एवं 2 के, अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की बढ़ी समयसीमा, मार्च 2025 तक किया गया विस्तारित।

उत्तराखण्ड में पीएमजीएसवाई-1 एवं 2 के, अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की बढ़ी समयसीमा, मार्च 2025 तक किया गया विस्तारित।

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेशवासियों की ओर से जताया आभार।

देहरादून:- भारत सरकार ने प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, मानसून में पर्वतीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि, दैवीय आपदा, निरन्तर होने वाले भूस्खलन आदि के कारण उत्तराखण्ड में पीएमजीएसवाई-1 एवं 2 के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने की समयसीमा को मार्च 2025 तक विस्तारित किया गया है। जिसके लिए सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। ग्राम्य विकास मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया कि उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय मंत्री से वार्ता की।

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जून माह में उनके द्वारा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में भेंट के दौरान उनसे उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पीएमजीएसवाई-1 की 94 सड़के तथा एवं पीएमजीएसवाई-2 की 03 अवशेष सड़को के कार्यों को पूर्ण करने के लिए 06 माह आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया था। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी के आग्रह को स्वीकार करते हुए ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 तक पीएमजीएसवाई-1 एवं 2 के अवशेष कार्यों को पूर्ण के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि अवशेष कार्यों की समय सीमा बढ़ने से ₹273 करोड़ का व्यय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा। ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि राज्य द्वारा हर सम्भव प्रयास करते हुए विस्तारित समयसीमा के अन्तर्गत समस्त योजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कर लिया जायेगा।

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