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पार्टी विचार बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक निभाए अहम योगदान, नवीन।
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मुख्यमंत्री धामी के विजन को मिल रही गति, बागवाला में बने 1872 प्रधानमंत्री आवास जल्द होंगे लाभार्थियों को आवंटित।
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गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा, नितिन नबीन।
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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की दी शुभकामनाएं।
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डीएम आशीष चौहान का SIR को लेकर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
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रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, “सुशील कुमार” को राज्य निर्वाचन आयुक्त किया नियुक्त।

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, “सुशील कुमार” को राज्य निर्वाचन आयुक्त किया नियुक्त।

देहरादून:- प्रदेश सरकार ने निकाय चुनावों से पहले बड़ा फैसला लेते पूर्व आईएएस सुशील कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। यह पद काफी समय से रिक्त चल रहा था।

सुशील कुमार उत्तराखंड कैडर 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और आईपी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एमबीए किया है। राज्य सिविल सेवा में शामिल होने से पहले उन्होंने भारतीय सेना में इंजीनियर्स कोर में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में भी काम किया है।

सुशील कुमार अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर सेवाएं दी है, जिसमें नगर आयुक्त, देहरादून, जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ और जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्हें उत्तराखंड के श्रम आयुक्त और गन्ना आयुक्त के रूप में विभिन्न लाइन विभागों के कार्यकाल का भी अनुभव है। सुशील कुमार ने सरकार में राजस्व विभाग के सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। खाद्यान्न वितरण की आपूर्ति श्रृंखला के स्वचालन और वास्तविक समय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न सुधारों को शामिल किया। उन्होंने खरीद में ई-खरीद प्रणाली भी शुरू की और भारत सरकार के सीएससी-एसपीवी के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रणाली शुरू की। उन्होंने उत्तराखंड के आबकारी आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है। इस प्रकार, उन्हें लोक प्रशासन और सेवा वितरण प्रणाली में व्यापक अनुभव है।

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