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अमित शाह का देवभूमि दौरा अत्यंत प्रेरणादायी, महाराज।
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राज्योत्सव समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत एवं अभिनंदन।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कारों को दी मंजूरी।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, छह बच्चों को मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री धामी ने, लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी और अभिनेता हेमंत पांडे को, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किया सम्मानित।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, ₹1475.31 करोड़ की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।
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राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के पावन पर्वों की दीं बधाई एवं शुभकामनाएँ।
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दून में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद।
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SGRRU में दीपोत्सव का उल्लास, हजारों दीपों की रोशनी से जगमगाया विश्वविद्यालय का हैलीपैड ग्राउंड।
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रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, “सुशील कुमार” को राज्य निर्वाचन आयुक्त किया नियुक्त।

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, “सुशील कुमार” को राज्य निर्वाचन आयुक्त किया नियुक्त।

देहरादून:- प्रदेश सरकार ने निकाय चुनावों से पहले बड़ा फैसला लेते पूर्व आईएएस सुशील कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। यह पद काफी समय से रिक्त चल रहा था।

सुशील कुमार उत्तराखंड कैडर 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और आईपी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एमबीए किया है। राज्य सिविल सेवा में शामिल होने से पहले उन्होंने भारतीय सेना में इंजीनियर्स कोर में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में भी काम किया है।

सुशील कुमार अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर सेवाएं दी है, जिसमें नगर आयुक्त, देहरादून, जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ और जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्हें उत्तराखंड के श्रम आयुक्त और गन्ना आयुक्त के रूप में विभिन्न लाइन विभागों के कार्यकाल का भी अनुभव है। सुशील कुमार ने सरकार में राजस्व विभाग के सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। खाद्यान्न वितरण की आपूर्ति श्रृंखला के स्वचालन और वास्तविक समय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न सुधारों को शामिल किया। उन्होंने खरीद में ई-खरीद प्रणाली भी शुरू की और भारत सरकार के सीएससी-एसपीवी के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रणाली शुरू की। उन्होंने उत्तराखंड के आबकारी आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है। इस प्रकार, उन्हें लोक प्रशासन और सेवा वितरण प्रणाली में व्यापक अनुभव है।

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