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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बीएलए-2 की नियुक्ति को लेकर, पार्टी पदाधिकारियों से की वार्ता, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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विकसित भारत @ 2047 की दिशा तय करता संवाद।
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सीएम धामी ने आंध्रप्रदेश के अन्नामय्या जिले के, मदनपल्ली में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में किया प्रतिभाग।
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रामलीला मैदान दिल्ली में, वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली में, उत्तराखंड कांग्रेस से हजारों कार्यकर्ताओं ने कियाप्रतिभाग, राजीव महर्षि।
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स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों के लिए, डॉ. आर. राजेश कुमार को पीआरएसआई राष्ट्रीय सम्मान।
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हॉर्टिटूरिज्म की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत कार्ययोजना हो तैयार, उद्यान मंत्री गणेश जोशी।
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डीएम बंसल के निर्देशों के अनुपालन में बड़ी कार्रवाई, सुभारती कॉलेज; रू 87.50 करोड़ का वसूली वारंट जारी। 
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सीएम पुष्कर धामी स्वयं सड़क मार्ग से करेंगे, शीतकालीन पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण।
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रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, “सुशील कुमार” को राज्य निर्वाचन आयुक्त किया नियुक्त।

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, “सुशील कुमार” को राज्य निर्वाचन आयुक्त किया नियुक्त।

देहरादून:- प्रदेश सरकार ने निकाय चुनावों से पहले बड़ा फैसला लेते पूर्व आईएएस सुशील कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। यह पद काफी समय से रिक्त चल रहा था।

सुशील कुमार उत्तराखंड कैडर 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और आईपी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एमबीए किया है। राज्य सिविल सेवा में शामिल होने से पहले उन्होंने भारतीय सेना में इंजीनियर्स कोर में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में भी काम किया है।

सुशील कुमार अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर सेवाएं दी है, जिसमें नगर आयुक्त, देहरादून, जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ और जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्हें उत्तराखंड के श्रम आयुक्त और गन्ना आयुक्त के रूप में विभिन्न लाइन विभागों के कार्यकाल का भी अनुभव है। सुशील कुमार ने सरकार में राजस्व विभाग के सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। खाद्यान्न वितरण की आपूर्ति श्रृंखला के स्वचालन और वास्तविक समय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न सुधारों को शामिल किया। उन्होंने खरीद में ई-खरीद प्रणाली भी शुरू की और भारत सरकार के सीएससी-एसपीवी के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रणाली शुरू की। उन्होंने उत्तराखंड के आबकारी आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है। इस प्रकार, उन्हें लोक प्रशासन और सेवा वितरण प्रणाली में व्यापक अनुभव है।

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