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डीएम सविन बंसल की क्यूआरटी अलर्ट, 7 गैस एजेंसियों व 87 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 05 घरेलू सिलेंडर जब्त।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रेल एवं ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ पर की चर्चा।
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चाय उत्पादन तकनीकों के अध्ययन के लिए, विधायकों और अधिकारियों संग असम जाऐंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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एसजीआरआर विश्वविद्यालय में, अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन, वैश्विक विशेषज्ञों ने साझा किए विचार।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में अवस्थापना विकास से जुड़ी, विभिन्न योजनाओं को प्रदान की वित्तीय स्वीकृति।
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पीएम मोदी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत जिला प्रशासन अलर्ट, तैयारियों को लेकर डीएम सविन बंसल ने दिए दिशा निर्देश।
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धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनेगा कर्कटेश्वर महादेव मंदिर, रेखा आर्या।
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गैस, ईंधन व आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, मुख्य सचिव।
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ऋषिकेश आईडीपीएल में जुआरी गिरफ्तार, चौकी प्रभारी समेत पूरा स्टाफ निलंबित।
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रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, “सुशील कुमार” को राज्य निर्वाचन आयुक्त किया नियुक्त।

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, “सुशील कुमार” को राज्य निर्वाचन आयुक्त किया नियुक्त।

देहरादून:- प्रदेश सरकार ने निकाय चुनावों से पहले बड़ा फैसला लेते पूर्व आईएएस सुशील कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। यह पद काफी समय से रिक्त चल रहा था।

सुशील कुमार उत्तराखंड कैडर 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और आईपी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एमबीए किया है। राज्य सिविल सेवा में शामिल होने से पहले उन्होंने भारतीय सेना में इंजीनियर्स कोर में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में भी काम किया है।

सुशील कुमार अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर सेवाएं दी है, जिसमें नगर आयुक्त, देहरादून, जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ और जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्हें उत्तराखंड के श्रम आयुक्त और गन्ना आयुक्त के रूप में विभिन्न लाइन विभागों के कार्यकाल का भी अनुभव है। सुशील कुमार ने सरकार में राजस्व विभाग के सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। खाद्यान्न वितरण की आपूर्ति श्रृंखला के स्वचालन और वास्तविक समय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न सुधारों को शामिल किया। उन्होंने खरीद में ई-खरीद प्रणाली भी शुरू की और भारत सरकार के सीएससी-एसपीवी के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रणाली शुरू की। उन्होंने उत्तराखंड के आबकारी आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है। इस प्रकार, उन्हें लोक प्रशासन और सेवा वितरण प्रणाली में व्यापक अनुभव है।

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