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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया ऐलान-  एक सिंतबर को राष्ट्रीय जनता दल पार्टी करेगी आंदोलन

पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया ऐलान-  एक सिंतबर को राष्ट्रीय जनता दल पार्टी करेगी आंदोलन

बिहार की जनता का हक किसी को छीनने नहीं दे सकते- पूर्व डिप्टी सीएम 

विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे तेजस्वी यादव 

भाजपा वाले आरक्षण खत्म करना चाहते हैं- तेजस्वी 

बिहार।  पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए एक सिंतबर से आंदोलन करने का ऐलान किया है। यह एलान नेता प्रतिपक्ष व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का हक किसी को छीनने नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारी पार्टी 2023 में हुए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 के तहत शामिल करने की मांग को लेकर एक सितंबर को आंदोलन करेगी। इतना ही नहीं अगर नीतीश सरकार ने 65 प्रतिशत आरक्षण अपना पक्ष सही से नहीं रखा तो  राजद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और अपनी बात रखेगा। हम कोर्ट जाकर अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे। इसलिए हमने एक सितंबर को बिहार में आंदोलन की घोषणा की है।

भाजपा वाले आरक्षण खत्म करना चाहते हैं

तेजस्वी ने कहा कि वह बिहार में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था। हमने इसे अनुसूची नौ के तहत शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की थी। अब यह मामला कोर्ट में है। तेजस्वी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जानते थे कि भाजपा ने ऐसा नहीं चाहती है। भाजपा वाले आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसे अनुसूची 9 में शामिल नहीं किया।

 बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बता दें कि जून में पटना हाईकोर्ट ने पदों और सेवाओं में रिक्तियों के लिए बिहार आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को रद्द कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामला कोर्ट में लंबित है।

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