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केन्द्रीय बजट में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य व कौशल विकास पर फोकस, डॉ. धन सिंह रावत।
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जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गंगा में प्रवाहित हो रहे 14 भवनों का ग्रे-वाटर किया गया बंद।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की 20 फ़रवरी तक बढ़ाई अवधि। 
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राम नाम से कांग्रेस का विरोध पुराना, रेखा आर्या।
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केंद्रीय बजट 2026 से, उत्तराखंड पहाड़ों में खुलेगा पर्यटन का नया रास्ता, जानिए आम बजट से क्या मिला फायदा।
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बजट 2026-27 से देश और राज्यों के, विकास को मिलेगी नई दिशा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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उत्तराखंड पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण है आम बजट, महाराज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने, केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत की दिशा में, एक सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया।
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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल ने, मिलिट्री अस्पताल संग दिया कैंसर जागरूकता का सन्देश।
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मंत्री सौरभ बहुगुणा से बिना पूछे मनमाने ढंग से, हो रहे ट्रांसफर,अटैचमेंट व प्रमोशन, मंत्री कार्यालय से सेवायोजन विभाग के निदेशक को जारी किया गया कड़ा पत्र।

मंत्री सौरभ बहुगुणा से बिना पूछे मनमाने ढंग से, हो रहे ट्रांसफर,अटैचमेंट व प्रमोशन, मंत्री कार्यालय से सेवायोजन विभाग के निदेशक को जारी किया गया कड़ा पत्र।

देहरादून:-  विभागीय मंत्री से निर्देश लेना अब जरूरी नहीं समझ रहे है अधिकारी, अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। नतीजतन, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में मनमाने ढंग से हो रहे स्थानांतरण, अटैचमेंट एवं पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चेतावनी जारी की है।

विभागीय निदेशक को लिखे पत्र में कहा गया है कि बिना संज्ञान में लाये ऐसे निर्णय किये जा रहे हैं। यदि भविष्य में उक्त प्रकरण की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे। यह पत्र विभागीय मंत्री के प्रमुख निजी सचिव जेसी गुणवंत की ओर से लिखा गया।

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून उत्तराखण्ड शासन।

मा० मंत्री जी के संज्ञान में आया है कि विभाग स्तर पर कार्मिकों के स्थानान्तरण / सम्बद्धीकरण एवं पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों पर विभागाध्यक्ष द्वारा उच्च स्तर के संज्ञान में लाये बिना निर्णय लिये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश निर्गत किये गये थे, तदुपरान्त् भी प्रकरण मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ / संज्ञानार्थ प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं, जिस पर मा० मंत्री जी द्वारा अप्रसन्नता प्रकट की गई है। इस सम्बन्ध में मा० मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि यदि भविष्य में उक्त प्रकरण की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मा० मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में सम्बद्धीकरण / स्थानान्तरण / पदोन्नति आदि प्रकरणों को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ/ अवलोकनार्थ / निर्णायार्थ प्रस्तुत करते हुए, निर्गत आदेशों की प्रति इस कार्यालय को ई-मेल hmukgov22@gmail.com के माध्यम से अवश्य प्रेषित करने का कष्ट करें।

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