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पार्टी विचार बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक निभाए अहम योगदान, नवीन।
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मुख्यमंत्री धामी के विजन को मिल रही गति, बागवाला में बने 1872 प्रधानमंत्री आवास जल्द होंगे लाभार्थियों को आवंटित।
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गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा, नितिन नबीन।
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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की दी शुभकामनाएं।
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डीएम आशीष चौहान का SIR को लेकर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
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पिछले13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे, बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने किया अन्नसन स्थगित, एक हफ्ते में मांगे पूरे ना होने पर दे दी चेतावनी।

पिछले13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे, बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने किया अन्नसन स्थगित, एक हफ्ते में मांगे पूरे ना होने पर दे दी चेतावनी।

देहरादून:- एकता विहार में बेरोजगार युवा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर रहे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं ने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री से युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता करने का समय मांगा जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीएम के पास प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए समय नहीं है। सरकार संविदा कर्मियों का नियमितिकरण कर रही है, जो बेरोजगारों के हित में नहीं है।

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आमरण अनशन स्थगित कर दिया है। पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल को संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को स्थगित करवा दिया है। भूख हड़ताल के बीच राम कंडवाल और उनके साथियों की तबीयत खराब हुई थी। जिसके बाद डाक्टरों ने उनसे भोजन ग्रहण करने की अपील की थी।

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने भी धरना स्थल पहुंचकर बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की साथ ही राज्य सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। बता दें कि बेरोजगार युवा सरकार से पुलिस कांस्टेबल एवं वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने और प्रतीक्षा सूची जारी करने, उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाएं तय समय में संपन्न कराने, नए विज्ञापन जारी करने तथा फर्जी तरीके से डीएलएड कर प्राथमिक शिक्षक नियुक्त हुए अभ्यर्थियों की गहन जांच कर कार्रवाई की मांग की गई।

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