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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान, देहरादून में 14 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।
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कांग्रेस के बेशर्मी भरे दोगलापन और विकास विरोधी चेहरे से उठा पर्दा, महेंद्र भट्ट।
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सोंग नदी की सेहत का ‘बायो इंडिकेटर’ प्रोजेक्ट से लगेगा पता, सारा (SARRA) के तहत शोध शुरू। 
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स्वदेशी एलईडी लड़ियों की रोशनी और मिलेट्स उत्पादों का स्वाद बढ़ाएगा दीपावली की खुशियां।
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मुख्यमंत्री धामी ने 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित।
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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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पिछले13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे, बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने किया अन्नसन स्थगित, एक हफ्ते में मांगे पूरे ना होने पर दे दी चेतावनी।

पिछले13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे, बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने किया अन्नसन स्थगित, एक हफ्ते में मांगे पूरे ना होने पर दे दी चेतावनी।

देहरादून:- एकता विहार में बेरोजगार युवा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर रहे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं ने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री से युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता करने का समय मांगा जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीएम के पास प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए समय नहीं है। सरकार संविदा कर्मियों का नियमितिकरण कर रही है, जो बेरोजगारों के हित में नहीं है।

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आमरण अनशन स्थगित कर दिया है। पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल को संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को स्थगित करवा दिया है। भूख हड़ताल के बीच राम कंडवाल और उनके साथियों की तबीयत खराब हुई थी। जिसके बाद डाक्टरों ने उनसे भोजन ग्रहण करने की अपील की थी।

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने भी धरना स्थल पहुंचकर बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की साथ ही राज्य सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। बता दें कि बेरोजगार युवा सरकार से पुलिस कांस्टेबल एवं वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने और प्रतीक्षा सूची जारी करने, उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाएं तय समय में संपन्न कराने, नए विज्ञापन जारी करने तथा फर्जी तरीके से डीएलएड कर प्राथमिक शिक्षक नियुक्त हुए अभ्यर्थियों की गहन जांच कर कार्रवाई की मांग की गई।

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