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सीएम धामी ने सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत, रिवर प्रोटक्शन कार्य एवं डीसिल्टिंग की प्रगति की समीक्षा की।
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निराश्रित, बेसहारा गोवंश संरक्षण के लिए, डीएम सविन बंसल ने स्वीकृत किए नए आश्रय। 
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से शिष्टाचार भेंट कर जाना कुशलक्षेम।
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सीएम पुष्कर धामी ने पद्म भूषण सम्मान हेतु चयनित होने पर, भगत सिंह कोश्यारी को उनके आवास पर पहुंच कर दी बधाई।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को, ज़मीन पर उतारने में जुटा आवास विभाग।
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रूद्रपुर व पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का शीघ्र शुरू होगा संचालन, डॉ. धन सिंह रावत। 
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रंग ला रही डीएम सविन बंसल की पहल, प्रथम राजकीय नशा मुक्ति केंद्र से 7 व्यक्ति हुए नशामुक्त।
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सेवा सप्ताह के तहत मंत्री गणेश जोशी ने, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, श्रम-न्यूनीकरण उपकरण एवं पशु सखियों को स्मार्टफोन किए वितरित।
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मुख्यमंत्री द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए, रु. 195 करोड़ की धनराशि की मंजूरी।
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पिछले13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे, बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने किया अन्नसन स्थगित, एक हफ्ते में मांगे पूरे ना होने पर दे दी चेतावनी।

पिछले13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे, बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने किया अन्नसन स्थगित, एक हफ्ते में मांगे पूरे ना होने पर दे दी चेतावनी।

देहरादून:- एकता विहार में बेरोजगार युवा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर रहे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं ने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री से युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता करने का समय मांगा जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीएम के पास प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए समय नहीं है। सरकार संविदा कर्मियों का नियमितिकरण कर रही है, जो बेरोजगारों के हित में नहीं है।

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आमरण अनशन स्थगित कर दिया है। पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल को संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को स्थगित करवा दिया है। भूख हड़ताल के बीच राम कंडवाल और उनके साथियों की तबीयत खराब हुई थी। जिसके बाद डाक्टरों ने उनसे भोजन ग्रहण करने की अपील की थी।

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने भी धरना स्थल पहुंचकर बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की साथ ही राज्य सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। बता दें कि बेरोजगार युवा सरकार से पुलिस कांस्टेबल एवं वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने और प्रतीक्षा सूची जारी करने, उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाएं तय समय में संपन्न कराने, नए विज्ञापन जारी करने तथा फर्जी तरीके से डीएलएड कर प्राथमिक शिक्षक नियुक्त हुए अभ्यर्थियों की गहन जांच कर कार्रवाई की मांग की गई।

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