देहरादून :- प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संदीप चमोली ने कहा कि विकास के नाम पर अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा जो भू कानून को कमजोर करने का काम किया गया था उसके लिए प्रदेश की जनता कभी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार अपनी सफाई में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा की प्रदेश के विकास के लिए अच्छे हॉस्पिटलों के लिए अच्छे उद्योग धंधों के लिए उनके द्वारा 2018 में भू कानून में संशोधन किया गया था जिससे कि प्रदेश का विकास हो सके।

संदीप चमोली ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यह भी बताना पड़ेगा की 2018 के बाद कितने हॉस्पिटल पहाड़ी क्षेत्रों में लगे कितने उद्योग धंधे पहाड़ी क्षेत्रों में लगे और कितने लोगों को इस भू संशोधन के बाद रोजगार मिला। साथ ही वह कह रहे है कि उनके द्वारा यह कानून भी बनाया गया था कि अगर 2 वर्ष तक संपत्ति खरीदने वालो के द्वारा उसका उपयोग विकास कार्य के लिए नहीं किया गया तो उसकी संपत्ति राज्य सरकार में नियत हो जाएगी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगभग चार वर्ष से भी अधिक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके द्वारा 2018 में यह कानून बनाया गया। वर्तमान समय में वह प्रदेश में सांसद भी है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके है उनकी ही सरकार सत्ता में है तो उनको सरकार से श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जिसमें सरकार को यह बताना चाहिए कि सरकार के द्वारा अब तक कितनी संपत्तियों को इस नियम के तहत सरकार में नियत की गई है। मात्र मीडिया में बयान देकर देवेंद्र सिंह रावत जी अपनी गलतियों से नहीं बच सकते उनके द्वारा जब 18 में भू कानून में जो संशोधन किया गया इस प्रदेश में भू माफिया द्वारा प्रदेश की संपत्तियों को लूटने का काम किया गया आज जब भाजपा पूर्ण बहुमत सत्ता में है तो भू कानून के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह क्यों कर रही है जब कानून की आवश्यकता है तो समितियां बनाकर प्रदेश को लोगों को गुमराह क्यू किया जा रहा है। अगर सरकार मजबूत इच्छा शक्ति रखती तो प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर देरी क्यू कर रहीं है, अगर राज्य हितैषी होती तो भू कानून को लागू करने का काम करती एवं भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति द्वारा जो सुझाव सरकार को दिए जा रहे है, उनके सुझावों को जोड़कर इस प्रदेश में एक सशक्त भू कानून लागू करने का काम करती।