अभी 7950 ग्राम सभाओं में 5 हजार में है सहकारी समिति।
राज्य सहकारी बैंक के 735 रिक्त पदों पर आईबीपीएस से होंगी भर्ती।
जिला सहायक निबंधक के पद बढ़ेंगे
देहरादून :- सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की प्रत्येक ग्राम सभा में एक सहकारी समिति हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड की सभी 7950 ग्राम सभा में सहकारी समिति के निर्माण के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। उत्तराखंड राज्य में सभी समितियाँ लगभग 5 हजार कार्य कर रही हैं। 2950 नई समितियों के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान डॉ. रावत ने अमित शाह के दौरे के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सफल जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।
कोऑपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों पर आईबीपीएस से भर्ती कराने के निर्देश
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि कोऑपरेटिव बैंकों में उनके प्रयासों से दो बार इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) के माध्यम से पारदर्शिता से भर्तियां हुई हैं। मंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंकों में सभी रिक्त पदों की भर्तियां आईबीपीएस के माध्यम से तीसरी बार कराई जाएं। राज्य सहकारी बैंक के एमडी नीरज बेलवाल ने बताया कि कुल 2033 पदों में से 1498 कर्मचारी कार्यरत हैं। 735 पद रिक्त हैं। मंत्री ने बताया कि यह कदम कोऑपरेटिव बैंकों में कर्मचारियों की कमी को खत्म करने के लिए उठाया जाये, ताकि बैंक सुचारू रूप से अपना संचालन जारी रख सकें। उम्मीदवार जो बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है।
समितियों की जमीन व भवन की रजिस्ट्री विभाग के नाम हो
सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहकारिता विभाग के तमाम संस्थानों में जो भी कर्मचारी अनुपस्थित हैं और कई दिनों से ऑफिस नहीं आए हैं, उन्हें स्वैच्छिक निवृत्ति दी जाए। डॉ. रावत ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को निर्देश दिया कि 670 एमपैक्स में कई जगह भूमि दान की गई है, वहां समितियां बनी हुई हैं, उनकी शीघ्र विभाग के नाम रजिस्ट्रियाँ कराई जाएं। सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहकारिता विभाग में विभागीय ढांचे का पुनर्गठन किया जाए।
जिला सहायक निबंधक के 17 पद हैं, जिन्हें बढ़ाकर 25 पद किए जाएं। मंत्री ने कहा कि उप निबंधकों के रिक्त 5 पदों और एआर की डीपीसी एक माह में की जाए। मंत्री ने कुछ समितियों में एसआईटी जांच की प्रगति के बारे में जानकारी ली और पर्वतीय क्षेत्रों में साइलेज की खपत को पूरा करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोनिका, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, अपर निबंधक आनंद शुक्ल, राज्य सहकारी बैंक के एमडी नीरज बेलवाल, संयुक्त निबंधक एमपी त्रिपाठी, राज्य सहकारी संघ की एमडी रमिन्द्री मंद्रवाल, एआर राजेश चौहान, एआर देहरादून मनराल, एआर हरिद्वार पीएस पोखरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
