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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जनपद बागेश्वर में प्रबुद्ध जनों, राज्य आंदोलनकारियों, एसएचजी महिलाओं व, विभिन्न संगठनों संग किया संवाद।
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मुख्यमंत्री धामी का सख्त निर्देश, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्रों तक पहुँचे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं।
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डीएम सविन बंसल के निर्देश पर, एसडीएम एवं नगर आयुक्त ऋषिकेश के नेतृत्व में, चंद्रभागा में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, मसूरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ की लागत से, विभिन्न विकास कार्यों का किया  शिलान्यास।
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कुम्भ मेले में देवडोलियों व लोक देवताओं के प्रतीकों, एवं चल विग्रहों के स्नान और शोभा यात्रा की भव्य व्यवस्थाएं।
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डीएम सविन बंसल संग अर्ली मॉर्निंग वॉक, बढा गई बौद्धिक दिव्यांगजन का हौसला।
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धामी सरकार की बडी पहल, अब गढ़वाल मंडल भी जुडा हवाई सेवाओं से, देहरादून से टिहरी-श्रीनगर-गौचर अब हवाई मार्ग से जुड़े।
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राजभवन का नाम लोक भवन होने पर, राज्यपाल को बधाई एवं शुभकामनाएं दी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की, पुण्य तिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन किए अर्पित।
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विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी ने, अधिकारियों को किया निर्देशित, कहा अगले सत्र से पहले विधानसभा को, पूर्णतः डिजिटल कर दिया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी ने, अधिकारियों को किया निर्देशित, कहा अगले सत्र से पहले विधानसभा को, पूर्णतः डिजिटल कर दिया जाए।

देहरादून :- उत्तराखंड विधानसभा के डिजिटलीकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया। यह बैठक राष्ट्रीय ई-विधान (NeVa) के अंतर्गत विधानसभा की डिजिटलीकरण प्रक्रिया पर केंद्रित थी, जिसमें उन्होंने अफसरों से डिजिटल ट्रांज़िशन की तैयारियों और प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की।

विधानसभा भवन, देहरादून में आयोजित इस बैठक के दौरान ऋतु खण्डूडी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी सत्र को पूर्ण रूप से डिजिटल करने की योजना पर तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिकता यह है कि अगले सत्र से पहले विधानसभा को पूर्णतः डिजिटल कर दिया जाए, जिससे न केवल कागजों का उपयोग कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। साथ ही  इससे सत्र संबंधित पत्राचार की प्रक्रिया में समय और संसाधनों की भी बचत होगी।

ऋतु खण्डूडी ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया की गंभीरता और महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ट्रेनिंग में सभी अफसरों को अपना 100% देना होगा ताकि किसी भी तकनीकी समस्या या नई कार्यप्रणाली को लेकर भविष्य में कोई कठिनाई न हो।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि डिजिटल प्रणाली के जरिए न केवल पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होगा बल्कि सत्र संबंधित दस्तावेजों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने में होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। इससे सरकारी कर्मचारियों के श्रम और ईंधन की भी बचत होगी। हम हर कदम पर साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे ताकि किसी भी प्रकार के साइबर अटैक की संभावना को समाप्त किया जा सके।

इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी डिजिटल प्रक्रियाएं पूरी तरह सुरक्षित रहें। उन्होंने सभी अफसरों से कहा कि यह प्रक्रिया केवल तकनीकी बदलाव नहीं है बल्कि इसे उत्तराखंड विधानसभा के कामकाज में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। बैठक के अंत में सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर सुझाव दिए और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए अपने संपूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के विशेष कार्याधिकारी अशोक शाह, प्रभारी सचिव हेम पंत, संयुक्त सचिव चन्द्रमोहन गोस्वामी, वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी दीप चंद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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