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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में, राज्य जनजातीय महोत्सव में किया प्रतिभाग।
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तकनीकी शिक्षा के विस्तार को खुलेंगे 8 नये पाॅलीटेक्निक काॅलेज, डाॅ. धन सिंह रावत।   
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आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने दिए सख्त निर्देश, एम्पैनलमेंट प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता और तेजी।
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प्रदेश के संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए, प्रदेश सरकार संकल्पित, मुख्यमंत्री।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, बार एसोसिएशन देहरादून के प्रतिनिधिमंडल की शिष्टाचार भेंट।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं।
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प्राचीन माँ अम्बिका देवी मंदिर राजपुर में, नवरात्रि पर्व पर भव्य आयोजन 26 को माता का जागरण 27 को विशाल भण्डारा।
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सीएम धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।
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चार धाम यात्रा-2026 की तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। 
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देहरादून में होगा 100 ई- बसों का संचालन, डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मिले 30 करोड़। 

देहरादून में होगा 100 ई- बसों का संचालन, डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मिले 30 करोड़। 

रोडवेज के पास होगी बसों को चलाने की जिम्मेदारी हरिद्वार में होगा 50 ई- बसों का संचालन।

देहरादून :- प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत देहरादून और हरिद्वार में 150 बसों के संचालन की योजना है। इस संचालन से पहले संसाधनों को जुटाया जाना है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने तीस करोड़ की राशि दी है। इस धनराशि से दोनों जगहों पर ई-बस के लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन को विकसित किया जाएगा। पर्यावरण और सुगम यातायात के लिए ई-बस सेवा को बेहतर विकल्प माना जाता है। प्रधानमंत्री ई- बस सेवा के तहत 100 बसों का संचालन देहरादून और 50 बसों को हरिद्वार जिले में किया जाना है।

इन बसों को चलाने की जिम्मेदारी रोडवेज के पास होगी। इसके लिए रोडवेज को एक कंपनी तैयार करने समेत अन्य कार्य करने हैं। इसके अलावा संसाधनों को भी जुटाना है। इसमें ई-बसों के लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन को तैयार किया जाना है। परिवहन अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए देहरादून और हरिद्वार में जगहों को चिह्नित कर लिया गया है।

इसमें देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में डिपो बनेगा और इसी तरह हरिद्वार में वर्कशाप के पास बनाने की योजना है। इस काम के लिए मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने राशि दी है। सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत कहते हैं कि डिपो और चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह को चिह्नित करने संबंधी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इसके लिए राशि भी मिल गई है।

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