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LPG गैस कालाबाजारी पर जिला प्रशासन सख्त, गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल अनुबंधित वाहनो से ही हो, डीएम सविन बंसल।
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धामी सरकार की पहल, प्रदेश भर में सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और नए निर्माण की योजना तेज।
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अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार में भाजपा से रिजेक्ट हुए कांग्रेस में सिलेक्ट, महेंद्र भट्ट।
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प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के, 132वें संस्करण को सुना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, डीएम सविन बंसल के धरातलीय निरीक्षण से निकली, चिकित्सालयों की सुविधा की राह। 
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सीएम धामी ने सुना ‘मन की बात’ का, 132वां एपिसोड, जनप्रतिनिधियों संग साझा किए विचार।
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डीएम सविन बंसल की क्यूआरटी अलर्ट, 7 गैस एजेंसियों व 87 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 05 घरेलू सिलेंडर जब्त।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रेल एवं ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ पर की चर्चा।
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चाय उत्पादन तकनीकों के अध्ययन के लिए, विधायकों और अधिकारियों संग असम जाऐंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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देहरादून में होगा 100 ई- बसों का संचालन, डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मिले 30 करोड़। 

देहरादून में होगा 100 ई- बसों का संचालन, डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मिले 30 करोड़। 

रोडवेज के पास होगी बसों को चलाने की जिम्मेदारी हरिद्वार में होगा 50 ई- बसों का संचालन।

देहरादून :- प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत देहरादून और हरिद्वार में 150 बसों के संचालन की योजना है। इस संचालन से पहले संसाधनों को जुटाया जाना है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने तीस करोड़ की राशि दी है। इस धनराशि से दोनों जगहों पर ई-बस के लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन को विकसित किया जाएगा। पर्यावरण और सुगम यातायात के लिए ई-बस सेवा को बेहतर विकल्प माना जाता है। प्रधानमंत्री ई- बस सेवा के तहत 100 बसों का संचालन देहरादून और 50 बसों को हरिद्वार जिले में किया जाना है।

इन बसों को चलाने की जिम्मेदारी रोडवेज के पास होगी। इसके लिए रोडवेज को एक कंपनी तैयार करने समेत अन्य कार्य करने हैं। इसके अलावा संसाधनों को भी जुटाना है। इसमें ई-बसों के लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन को तैयार किया जाना है। परिवहन अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए देहरादून और हरिद्वार में जगहों को चिह्नित कर लिया गया है।

इसमें देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में डिपो बनेगा और इसी तरह हरिद्वार में वर्कशाप के पास बनाने की योजना है। इस काम के लिए मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने राशि दी है। सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत कहते हैं कि डिपो और चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह को चिह्नित करने संबंधी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इसके लिए राशि भी मिल गई है।

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