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सर्किट हाउस काठगोदाम में, कृषि, उद्यान, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास विभागों की समीक्षा की, मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में, HEOC निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति, उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ी छलांग।
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मानव–वन्यजीव संघर्ष मामलों में, लापरवाही बरतने पर पौड़ी के डीएफओ पर गिरी गाज।
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एसजीआरआर मेडिकल एण्ड हेल्थ साइंसेज़ की, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता एटलिटिका-2025 का आगाज। 
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, एक जेल-एक प्रोडक्ट‘ के विकास को लेकर, अधिकारियों को दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रदान की गई, ₹ 210 करोड़ से अधिक लागत की विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियां।
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पौड़ी-श्रीनगर एनएच पर टनल निर्माण को लेंगे जनसुझाव, डॉ. धन सिंह रावत।
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वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में, स्कूली नौनिहालों को मिलेगी एस्कार्ट की सुविधा, मुख्यमंत्री धामी।
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धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छाशक्ति के प्रतीक हैं पी आर डी जवान, मुख्यमंत्री धामी। 
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देहरादून में होगा 100 ई- बसों का संचालन, डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मिले 30 करोड़। 

देहरादून में होगा 100 ई- बसों का संचालन, डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मिले 30 करोड़। 

रोडवेज के पास होगी बसों को चलाने की जिम्मेदारी हरिद्वार में होगा 50 ई- बसों का संचालन।

देहरादून :- प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत देहरादून और हरिद्वार में 150 बसों के संचालन की योजना है। इस संचालन से पहले संसाधनों को जुटाया जाना है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने तीस करोड़ की राशि दी है। इस धनराशि से दोनों जगहों पर ई-बस के लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन को विकसित किया जाएगा। पर्यावरण और सुगम यातायात के लिए ई-बस सेवा को बेहतर विकल्प माना जाता है। प्रधानमंत्री ई- बस सेवा के तहत 100 बसों का संचालन देहरादून और 50 बसों को हरिद्वार जिले में किया जाना है।

इन बसों को चलाने की जिम्मेदारी रोडवेज के पास होगी। इसके लिए रोडवेज को एक कंपनी तैयार करने समेत अन्य कार्य करने हैं। इसके अलावा संसाधनों को भी जुटाना है। इसमें ई-बसों के लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन को तैयार किया जाना है। परिवहन अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए देहरादून और हरिद्वार में जगहों को चिह्नित कर लिया गया है।

इसमें देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में डिपो बनेगा और इसी तरह हरिद्वार में वर्कशाप के पास बनाने की योजना है। इस काम के लिए मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने राशि दी है। सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत कहते हैं कि डिपो और चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह को चिह्नित करने संबंधी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इसके लिए राशि भी मिल गई है।

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