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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में, राज्य जनजातीय महोत्सव में किया प्रतिभाग।
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तकनीकी शिक्षा के विस्तार को खुलेंगे 8 नये पाॅलीटेक्निक काॅलेज, डाॅ. धन सिंह रावत।   
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आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने दिए सख्त निर्देश, एम्पैनलमेंट प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता और तेजी।
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प्रदेश के संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए, प्रदेश सरकार संकल्पित, मुख्यमंत्री।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, बार एसोसिएशन देहरादून के प्रतिनिधिमंडल की शिष्टाचार भेंट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, बार एसोसिएशन देहरादून के प्रतिनिधिमंडल की शिष्टाचार भेंट।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं।
प्राचीन माँ अम्बिका देवी मंदिर राजपुर में, नवरात्रि पर्व पर भव्य आयोजन 26 को माता का जागरण 27 को विशाल भण्डारा।
प्राचीन माँ अम्बिका देवी मंदिर राजपुर में, नवरात्रि पर्व पर भव्य आयोजन 26 को माता का जागरण 27 को विशाल भण्डारा।
सीएम धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।
सीएम धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।
चार धाम यात्रा-2026 की तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। 
चार धाम यात्रा-2026 की तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। 

वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड को पूंजी निवेश हेतु , 180 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि जारी की।

वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड को पूंजी निवेश हेतु , 180 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि जारी की।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कोटेश्वर-ऋषिकेश विद्युत लाइन परियोजना के लिए 103 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।

देहरादून :- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य को पूंजी निवेश के तहत विशेष सहायता के रूप में 180 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत और जारी की है। यह राशि राज्य के विकास और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी।भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य को कोटेश्वर-ऋषिकेश विद्युत लाइन परियोजना के लिए 103 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान की है। यह महत्वपूर्ण स्वीकृति राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास और विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम है।

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