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उत्तराखंड को रेल बजट में 4 हजार 769 करोड़ का हुआ आवंटन।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को बताया, विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप।
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हाउस आफ हिमालयाज बिक्री का आंकड़ा, 3.7 करोड़ के पार पहुंचा।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, श्रमिक प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ।
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तेज की जाए पदक विजेताओं को नौकरी देने की प्रक्रिया, रेखा आर्या।
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प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आदमपुर हवाई अड्डे को, गुरु रविदास महाराज के नाम समर्पित करना, सामाजिक समरसता की दिशा में ऐतिहासिक कदम, मुख्यमंत्री धामी।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आदमपुर हवाई अड्डे को, गुरु रविदास महाराज के नाम समर्पित करना, सामाजिक समरसता की दिशा में ऐतिहासिक कदम, मुख्यमंत्री धामी।
केन्द्रीय बजट में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य व कौशल विकास पर फोकस, डॉ. धन सिंह रावत।
केन्द्रीय बजट में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य व कौशल विकास पर फोकस, डॉ. धन सिंह रावत।
जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गंगा में प्रवाहित हो रहे 14 भवनों का ग्रे-वाटर किया गया बंद।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की 20 फ़रवरी तक बढ़ाई अवधि। 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की 20 फ़रवरी तक बढ़ाई अवधि। 

वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड को पूंजी निवेश हेतु , 180 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि जारी की।

वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड को पूंजी निवेश हेतु , 180 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि जारी की।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कोटेश्वर-ऋषिकेश विद्युत लाइन परियोजना के लिए 103 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।

देहरादून :- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य को पूंजी निवेश के तहत विशेष सहायता के रूप में 180 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत और जारी की है। यह राशि राज्य के विकास और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी।भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य को कोटेश्वर-ऋषिकेश विद्युत लाइन परियोजना के लिए 103 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान की है। यह महत्वपूर्ण स्वीकृति राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास और विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम है।

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