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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बीएलए-2 की नियुक्ति को लेकर, पार्टी पदाधिकारियों से की वार्ता, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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विकसित भारत @ 2047 की दिशा तय करता संवाद।
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सीएम धामी ने आंध्रप्रदेश के अन्नामय्या जिले के, मदनपल्ली में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में किया प्रतिभाग।
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रामलीला मैदान दिल्ली में, वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली में, उत्तराखंड कांग्रेस से हजारों कार्यकर्ताओं ने कियाप्रतिभाग, राजीव महर्षि।
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स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों के लिए, डॉ. आर. राजेश कुमार को पीआरएसआई राष्ट्रीय सम्मान।
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हॉर्टिटूरिज्म की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत कार्ययोजना हो तैयार, उद्यान मंत्री गणेश जोशी।
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डीएम बंसल के निर्देशों के अनुपालन में बड़ी कार्रवाई, सुभारती कॉलेज; रू 87.50 करोड़ का वसूली वारंट जारी। 
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सीएम पुष्कर धामी स्वयं सड़क मार्ग से करेंगे, शीतकालीन पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण।
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वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने, विशेष वित्तीय सहायता के लिए पीएम सहित सीएम का जताया आभार।

वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने, विशेष वित्तीय सहायता के लिए पीएम सहित सीएम का जताया आभार।

देहरादून :- राज्य के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने उनकी विधानसभा ऋषिकेश को विशेष वित्तीय सहायता के तहत 66 करोड रुपए की प्रथम किस्त जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण सहित मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।

वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2024 – 25 योजना‘ के तहत 66 करोड़ रुपए का विशेष लोन (सहायता) जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि इससे पूर्व भी केएफडब्ल्यू के वित्त पोषण से ऋषिकेश में 1800 करोड रुपए की धनराशि से कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में तीर्थनगरी ऋषिकेश में पयर्टन विभाग के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए योजना के तहत कुल 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में 66 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जबकि दूसरी किश्त के 34 करोड़ रुपए, प्रथम चरण की सहायता 75 प्रतिशत तक खर्च करने पर जारी की जाएगी।

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