Breaking News
सख्त नकल विरोधी कानून पर, आधारित शॉर्ट फिल्म ‘आखिरी कोशिश’ रिलीज। 
सख्त नकल विरोधी कानून पर, आधारित शॉर्ट फिल्म ‘आखिरी कोशिश’ रिलीज। 
प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विज़न को, ज़मीन पर उतारने में हडको बनेगा उत्तराखंड का मजबूत साझेदार।
प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विज़न को, ज़मीन पर उतारने में हडको बनेगा उत्तराखंड का मजबूत साझेदार।
Wings India 2026 में उत्तराखंड को, “Best State for Promotion of Aviation Ecosystem” सम्मान।
Wings India 2026 में उत्तराखंड को, “Best State for Promotion of Aviation Ecosystem” सम्मान।
सूबे के 544 नये विद्यालयों में संचालित होंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
सूबे के 544 नये विद्यालयों में संचालित होंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
उत्तराखंड कांग्रेस का भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोज़गारी के खिलाफ, 16 फरवरी को राजभवन घेराव का ऐलान। 
उत्तराखंड कांग्रेस का भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोज़गारी के खिलाफ, 16 फरवरी को राजभवन घेराव का ऐलान। 
राष्ट्रपति निकेतन देहरादून में, परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, 2026 के अंतर्गत ऐतिहासिक जनजागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न।
राष्ट्रपति निकेतन देहरादून में, परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, 2026 के अंतर्गत ऐतिहासिक जनजागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न।
मुख्यमंत्री धामी ने रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ी, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री धामी ने रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ी, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, छात्र कौशल संवर्धन हेतु लैब ऑन व्हील्स, इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड का किया फ्लैग ऑफ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, छात्र कौशल संवर्धन हेतु लैब ऑन व्हील्स, इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड का किया फ्लैग ऑफ।
गौमाता में बसती है सनातन की आत्मा, महाराज।
गौमाता में बसती है सनातन की आत्मा, महाराज।

सोशल मीडिया प्रतिबंध का मकसद बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, नहीं कर पाईं तो कंपनियां होंगी जिम्मेदार- पीएम एंथनी अल्बानीज।

सोशल मीडिया प्रतिबंध का मकसद बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, नहीं कर पाईं तो कंपनियां होंगी जिम्मेदार- पीएम एंथनी अल्बानीज।

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने घोषणा की, कि सोशल मीडिया कंपनियों की बच्चों की सुरक्षा करने की सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि संसद ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया है।

अल्बानीज ने कहा कि 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को सोशल मीडिया तक पहुंचने से प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला कानून युवा ऑस्ट्रेलियाई बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्लेटफॉर्म की सामाजिक जिम्मेदारी होगी यही उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा।
देर रात सीनेट ने सरकार के कानून के पक्ष में मतदान किया। यह कानून संसद के निचले सदन, प्रतिनिधि सभा में शुक्रवार सुबह प्रक्रियात्मक सत्र में दूसरी बार पारित हुआ, जिससे 12 महीनों में कानून लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

सरकार ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि नए कानून कैसे लागू किए जाएंगे। कानून के तहत, सोशल मीडिया कंपनियां जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहती हैं, उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ($32.5 मिलियन) तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

अल्बानीज ने कहा कि हम यह तर्क नहीं देते कि इसका कार्यान्वयन एकदम सही होगा, ठीक वैसे ही जैसे 18 साल से कम आयु के लोगों के लिए शराब पर प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि 18 साल से कम आयु के लोगों को कभी भी शराब नहीं मिलेगी, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करना सही है।

प्रतिबंध के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए, मेटा – फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी ने कहा कि वह संसद के माध्यम से जिस गति से आगे बढ़ी, उससे चिंतित है।

कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि हम उस प्रक्रिया से चिंतित हैं, जिसमें साक्ष्यों पर उचित रूप से विचार किए बिना, आयु-उपयुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उद्योग पहले से क्या कर रहा है और युवा लोगों की आवाजों पर विचार किए बिना कानून को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top