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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में, सिंचाई विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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ऊर्जा संरक्षण व संसाधनों को लेकर, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी बड़ा बयान, प्रत्येक शनिवार को “नो व्हीकल डे” के रूप में मनाने के निर्देश जारी।
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मानकों के विपरित संचालित 96 होमस्टे के पंजीकरण, डीएम सविन बंसल ने किए निरस्त।
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राज्य में ऊर्जा संरक्षण एवं ईंधन बचत हेतु व्यापक कार्ययोजना लागू, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सभी विभागों को जारी हुए विस्तृत दिशा-निर्देश।
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नीट पेपर लीक मामले के दोषियों पर की जाए कठोर कार्रवाई, गणेश गोदियाल।
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जनगणना में अभी तक 70 फीसदी काम पूरा, महा रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग।
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उत्तराखण्ड सहित 19 राज्यों में 29 मई से शुरु होगा SIR, 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ करेंगे घर-घर सर्वे।
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सब-रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर में, डीएम सविन बंसल का औचक निरीक्षण, गंभीर अनियमितताओं का बड़ा खुलासा।
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उत्तराखण्ड के प्रत्येक विकासखण्ड में, विकसित होंगे आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव।
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खाद्य निर्माण इकाईयों की जांच के निर्देश, फूड लाइसेंस पर दवा बनाने का प्रकरण आने से हरकत में विभाग।

खाद्य निर्माण इकाईयों की जांच के निर्देश, फूड लाइसेंस पर दवा बनाने का प्रकरण आने से हरकत में विभाग।

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अपर आयुक्त ताजबर जग्गी बोले फूड लाइसेंस पर बन उत्पादों की होगी जांच, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई।

सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर और खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी।

देहरादून :- उत्तराखंड में फूड लाइसेंस पर साइकोट्रापिक दवाओं के के निर्माण का मामला सामने आने के बाद राज्यभर में खाद्य निर्माण इकाईयों की जांच का निर्णय लिया गया है। अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह जग्गी की ओर से इस संदर्भ में सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर और खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

बता दें कि औषधि विभाग, पुलिस व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने लांघा रोड, सहसपुर में फूड लाइसेंस पर चल रही एक फैक्ट्री में छापा मारकर साइकोट्रापिक व अन्य दवाओं का जखीरा पकड़ा था। वहीं, बीते साल सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में फूड लाइसेंस पर मल्टीविटामिन बनती मिली थी। जिस पर फैक्ट्री सील कर दी गई थी। इससे पहले रुड़की में भी नकली दवा फैक्ट्री फूड लाइसेंस पर चल रही थी। फूड लाइसेंस पर दवाओं के निर्माण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं।

जिसके बाद अब विभाग ने राज्य में फूड लाइसेंस के आधार पर चल रही तमाम निर्माण इकाईयों की जांच का निर्णय लिया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि विभाग के सभी जिला स्तर के अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार छापेमारी करने को कहा गया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को भी अपने अपने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

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