चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन से अबतक हुई 650 करोड़ की राजस्व प्राप्ति।
विगत वर्ष 2023-24 के प्रथम आठ माहों की तुलना में लगभग 100 प्रतिशत अधिक राजस्व हुआ प्राप्त।
वर्ष 2023-24 में 875.00 करोड रूपये के लक्ष्य के सापेक्ष कुल रू0 645.42 करोड़ का राजस्व किया गया था अर्जित जो गत वर्ष की तुलना में है 40 प्रतिशत अधिक।
देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर किये जा रहे प्रयासों एवं इस संबध में लिये गये निर्णयों के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (माह अप्रैल से नवम्बर तक) में रू० 650 करोड राजस्व की प्राप्ति की गयी है, तथा विगत वर्ष 2023-24 के प्रथम आठ माह में प्राप्त राजस्व से कुल रू0 324.81 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में 325.19 करोड अधिक प्राप्त किया गया, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 100 प्रतिशत अधिक है।
वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड को कुल 875 करोड का राजस्व लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा 472.25 करोड राजस्व अर्जित किया गया व वर्ष 2023-24 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को राज्य सरकार द्वारा कुल 875.00 करोड रूपये का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा कुल 645.42 करोड राजस्व के रूप में अर्जित किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में कुल 173.17 करोड अर्थात लगभग 40 प्रतिशत अधिक है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा बीते तीन सालों में पूर्ण पारदर्शिता से कार्य किया जा रहा है। राजस्व प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर नीति, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली में सरलीकरण, ई-निविदा सह-ई नीलामी के माध्यम से नये खनिज लॉटो का चिन्हिकरण कर उनको ई-निविदा के माध्यम से आवंटित किया जाना निदेशालय स्तर पर गठित प्रर्वतन दल के द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु निरन्तर प्रभावी ढंग से कार्यवाही किया जाना, मुख्यालय स्तर पर ई-रवन्ना पोर्टल की समय-समय पर निगरानी करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल को उन्नत (Upgradation) किया जाना, चार जनपदो यथा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल ने निविदा के माध्यम से आवंटित कम्पनी के द्वारा पट्टाधनराशि / अपरिहार्य भाटक आदि की वसूली को दिया जाना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर खनन कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुदृढ बनाये जाने तथा अवैध खनन / अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु आधुनिक Mining digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) विकसित किये जाने हेतु कुल 45 माईन चैक गेट्स स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें आई०टी०आई० लि० के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षर कर लिया गया है तथा योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही गतिमान है। इसके साथ ही रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल रूप मे ही रखने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
