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राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के पावन पर्वों की दीं बधाई एवं शुभकामनाएँ।
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दून में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद।
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SGRRU में दीपोत्सव का उल्लास, हजारों दीपों की रोशनी से जगमगाया विश्वविद्यालय का हैलीपैड ग्राउंड।
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उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, राजीव महर्षि।
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एवरेस्ट से कारगिल तक विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने रचा गौरवशाली इतिहास।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि को दी मंजूरी।
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मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार के चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरणों को दिखाई हरी झंडी।
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों के लिए दी ₹42.78 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 59 नई बसों को दिखाई हरी झंडी, नैनीताल को 19, टनकपुर और देहरादून 20-20 बसें आवंटित।
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नगर निकाय चुनाव में दम आजमाने वाले नेताओं को, अब देना होगा अपना आपराधिक ब्योरा।

नगर निकाय चुनाव में दम आजमाने वाले नेताओं को, अब देना होगा अपना आपराधिक ब्योरा।

वेबसाइट पर प्रसारित के साथ ही अखबारों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचेंगी सूचनाएं।

इस बार शपथ पत्र पर भी देना होगा अपना आपराधिक ब्योरा।

देहरादून :- इस बार के निकाय चुनाव में आयोग द्वारा एक नयी पहल की गई है, जिसमें दम आजमाने वाले नेताओं को अपना आपराधिक ब्योरा देना होगा, वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी इस ब्योरे को अपनी वेबसाइट पर प्रसारित करने के साथ ही अखबारों के माध्यम से जनता के बीच तक उसकी सूचना पहुंचाएंगे। बता दें कि लोकसभा, विधानसभा चुनावों की भांति इस बार के निकाय चुनावों में भी यह नियम लागू किया गया है।

वार्ड या निकाय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार शपथ पत्र पर अपना आपराधिक ब्योरा भी देना होगा। उस प्रत्याशी के खिलाफ किस थाने में किन धाराओं में कितने मुकदमे दर्ज हैं, इसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी। जिलाधिकारी के स्तर से सभी ऐसे प्रत्याशियों का यह ब्योरा किसी प्रचार के माध्यम जैसे वेबसाइट आदि पर जारी करनी है।

जनता के बीच इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से दी जाएगी ताकि मतदाता अपने प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड उस वेबसाइट पर देख सकें। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि निकायों में आपराधिक प्रवृत्ति को कम करने, मतदाताओं के बीच उसकी जानकारी देने के मकसद से यह बदलाव किया गया है।

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