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मुख्यमंत्री धामी के मुख्यसेवक के रूप में, पाँच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई विशेष पूजा-अर्चना।
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देश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू कर, उत्तराखंड ने रचा इतिहास, खेल मंत्री रेखा आर्या।
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डीएम आशीष चौहान ने जारी की अपील, 7 जुलाई तक जमा करें गणना प्रपत्र, नहीं तो छूट सकता है मतदाता सूची में नाम।
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राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद को, ₹219.29 करोड़ की 51 विकास योजनाओं की दी सौगात।
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विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है सरकार, करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास, सतपाल महाराज।
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सेवा, सुशासन और समर्पण का सशक्त संदेश बना ‘सेवा पखवाड़ा, 3.5 हजार से अधिक लोगों ने जनकल्याणकारी योजनाओं का उठाया लाभ।
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राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण, जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का किया शुभारंभ।
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सेवा, सुशासन एवं समर्पण के साथ, जनहित में कार्य कर रही धामी सरकार, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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Dhami Ke 5 Saal बना देशभर में नंबर-1 पॉलिटिकल ट्रेंड, जनता ने विकास और सुशासन पर लगाई मुहर।
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नगर निकाय चुनाव में दम आजमाने वाले नेताओं को, अब देना होगा अपना आपराधिक ब्योरा।

नगर निकाय चुनाव में दम आजमाने वाले नेताओं को, अब देना होगा अपना आपराधिक ब्योरा।

वेबसाइट पर प्रसारित के साथ ही अखबारों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचेंगी सूचनाएं।

इस बार शपथ पत्र पर भी देना होगा अपना आपराधिक ब्योरा।

देहरादून :- इस बार के निकाय चुनाव में आयोग द्वारा एक नयी पहल की गई है, जिसमें दम आजमाने वाले नेताओं को अपना आपराधिक ब्योरा देना होगा, वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी इस ब्योरे को अपनी वेबसाइट पर प्रसारित करने के साथ ही अखबारों के माध्यम से जनता के बीच तक उसकी सूचना पहुंचाएंगे। बता दें कि लोकसभा, विधानसभा चुनावों की भांति इस बार के निकाय चुनावों में भी यह नियम लागू किया गया है।

वार्ड या निकाय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार शपथ पत्र पर अपना आपराधिक ब्योरा भी देना होगा। उस प्रत्याशी के खिलाफ किस थाने में किन धाराओं में कितने मुकदमे दर्ज हैं, इसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी। जिलाधिकारी के स्तर से सभी ऐसे प्रत्याशियों का यह ब्योरा किसी प्रचार के माध्यम जैसे वेबसाइट आदि पर जारी करनी है।

जनता के बीच इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से दी जाएगी ताकि मतदाता अपने प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड उस वेबसाइट पर देख सकें। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि निकायों में आपराधिक प्रवृत्ति को कम करने, मतदाताओं के बीच उसकी जानकारी देने के मकसद से यह बदलाव किया गया है।

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