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स्वास्थ्य मंत्री ने दून अस्पताल में 7 मेडिकल कॉलेजों, एवं राज्य कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के साथ की मैराथन समीक्षा बैठक।
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जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील जिला प्रशासन, डीएम सविन बंसल के हस्तक्षेप से त्वरित हुआ समाधान।
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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में दो करोड़ से अधिक की लागत के, विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, शुरू हुआ सनातन संस्कृति का स्वर्णिम काल, मुख्यमंत्री धामी।
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सचिव आपदा प्रबंधन ने लिया स्थिति का जायजा, प्रशासन अलर्ट जनपदों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश।
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श्री केदारनाथ धाम यात्रा सुदृढ़ व्यवस्थाओं के बीच, उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन।
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सीएम धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याओं को सुना, संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश।
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भूमि फर्जीवाडे़ पर बडी कार्रवाई, गढ़वाल आयुक्त ने 24 मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश।
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नए सहकारी बैंक खोलने को आरबीआई को भेजे प्रस्ताव, डॉ धन सिंह रावत।
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राज्य सरकार ने सी ग्रेड माल्टा और पहाड़ी नींबू , (गलगल) का न्यूनतम समर्थन मूल्य किया घोषित।

राज्य सरकार ने सी ग्रेड माल्टा और पहाड़ी नींबू , (गलगल) का न्यूनतम समर्थन मूल्य किया घोषित।

देहरादून :-  प्रदेश सरकार ने राज्य के फल उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए “सी” ग्रेड माल्टा और पहाड़ी नींबू (गलगल) का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। वर्ष 2024-25 “सी” ग्रेड माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 10.00 प्रति किग्रा० तथा पहाड़ी नींबू (गलगल) का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 7.00 प्रति किग्रा० तय किया है। इस बाबत कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पत्रावली में अनुमोदन कर दिया है। शीघ्र ही एमएसपी घोषित करने का आदेश जारी किया जाएगा। सी ग्रेड माल्टा का एमएसपी वित्तीय वर्ष 2023-24 में 09 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलो किया गया। जबकि पहाड़ी नींबू (गलगल) 06 रुपये से बढ़ाकर 07 रुपये प्रति किलो तय किया गया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुनी करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि निश्चित रूप से यह कदम फल उत्पादकों को उचित दाम मिलने के साथ ही स्थानीय फलों को एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि और औद्यानिकी का समग्र विकास करते हुए कास्तकारों की आय में गुणात्मक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है।

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