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केन्द्रीय बजट में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य व कौशल विकास पर फोकस, डॉ. धन सिंह रावत।
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जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गंगा में प्रवाहित हो रहे 14 भवनों का ग्रे-वाटर किया गया बंद।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की 20 फ़रवरी तक बढ़ाई अवधि। 
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राम नाम से कांग्रेस का विरोध पुराना, रेखा आर्या।
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केंद्रीय बजट 2026 से, उत्तराखंड पहाड़ों में खुलेगा पर्यटन का नया रास्ता, जानिए आम बजट से क्या मिला फायदा।
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बजट 2026-27 से देश और राज्यों के, विकास को मिलेगी नई दिशा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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उत्तराखंड पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण है आम बजट, महाराज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने, केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत की दिशा में, एक सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य में, औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता हेतु, राज्य स्तरीय समिति की पाँचवीं बैठक आयोजित।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य में, औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता हेतु, राज्य स्तरीय समिति की पाँचवीं बैठक आयोजित।

देहरादून :-  मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की पाँचवीं बैठक सम्पन्न हुई। 

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य की खरीद नीति, 2017 को भारतीय मानकों के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है। इसके साथ ही, सरकारी विभागों को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (जैसे IS/ISO 9001, IS 15700, IS/ISO /IEC 27001 आदि) प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्य सचिव ने राज्य की भवन उपनियम को भी भारतीय मानकों के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने राज्य के युवाओं को मानकीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, प्रबंधन प्रणाली, प्रमाणन और लैब प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए प्रेरित करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने उत्पादों के प्रमाणीकरण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों और ग्राहक समूहों के लिए। साथ ही, उन्होंने BIS CARE APP के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु सूचना पट्टों को जिलाधिकारी कार्यालय और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, BIS की उपमहानिदेशक श्रीमती स्नेह लता, BIS देहरादून शाखा प्रमुख सौरभ तिवारी सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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