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सीएम धामी ने सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत, रिवर प्रोटक्शन कार्य एवं डीसिल्टिंग की प्रगति की समीक्षा की।
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निराश्रित, बेसहारा गोवंश संरक्षण के लिए, डीएम सविन बंसल ने स्वीकृत किए नए आश्रय। 
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से शिष्टाचार भेंट कर जाना कुशलक्षेम।
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सीएम पुष्कर धामी ने पद्म भूषण सम्मान हेतु चयनित होने पर, भगत सिंह कोश्यारी को उनके आवास पर पहुंच कर दी बधाई।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को, ज़मीन पर उतारने में जुटा आवास विभाग।
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रूद्रपुर व पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का शीघ्र शुरू होगा संचालन, डॉ. धन सिंह रावत। 
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रंग ला रही डीएम सविन बंसल की पहल, प्रथम राजकीय नशा मुक्ति केंद्र से 7 व्यक्ति हुए नशामुक्त।
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सेवा सप्ताह के तहत मंत्री गणेश जोशी ने, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, श्रम-न्यूनीकरण उपकरण एवं पशु सखियों को स्मार्टफोन किए वितरित।
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मुख्यमंत्री द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए, रु. 195 करोड़ की धनराशि की मंजूरी।
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धामी कैबिनेट में 32 प्रस्ताव हुए पास, पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी पर लगी मुहर।

धामी कैबिनेट में 32 प्रस्ताव हुए पास, पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी पर लगी मुहर।

देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसके बाद बड़े फैसलों पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

देखें मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है। इस बैठक में 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले अध्यादेशों को भी हरी झंडी दी गई।

महत्वपूर्ण निर्णयों में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी देना शामिल है, जिसका प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायतों को 30-30 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया और इसका ड्राफ्ट भी केंद्र को भेजा जाएगा।

सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि देने की भी मंजूरी दी गई, और खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में बदलाव की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का भी निर्णय लिया, अब यह 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है।

विधायकों की वार्षिक धनराशि में 2500 रुपये की वृद्धि कर 3000 रुपये की गई है। यह निर्णय गैरसैण में हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र के बाद लिया गया, जब विधायकों ने सैलरी वृद्धि की मांग की थी। हालांकि इस कैबिनेट बैठक में भू कानून पर कोई चर्चा नहीं की गई।

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