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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, ₹53.72 करोड़ की लागत से बनने वाले, टपकेश्वर–गढ़ी कैंट सीवर लाइन परियोजना का किया भूमिपूजन।
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दो दिवसीय “सांसद खेल महोत्सव” कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ सम्पन्न।
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को, विभाग के अधिकारियों ने लगाया फ्लैग।
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सवाड़ चमोली में, मुख्यमंत्री धामी की महत्वपूर्ण घोषणाएँ।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, 108 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 
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गौ सेवा है मानवता का आधार, रेखा आर्या।
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डीएम बंसल के निर्देश पर जनसेवा केंद्रों पर छापेमारी जारी, ऋषिकेश में जन सेवा केंद्र पर जिला प्रशासन ने लगाया ताला किया सील।
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डीएम सविन बंसल का एक्शन, जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त, गेल की सभी कार्य अनुमति निरस्त लगा 2 माह का प्रतिबंध।
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सीएम धामी सुबह सुबह पहुंचे सरयू घाट, लोगों से संवाद कर वहाँ चल रहे, विभिन्न विकास कार्यों का किया निरीक्षण।
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धामी कैबिनेट में 32 प्रस्ताव हुए पास, पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी पर लगी मुहर।

धामी कैबिनेट में 32 प्रस्ताव हुए पास, पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी पर लगी मुहर।

देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसके बाद बड़े फैसलों पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

देखें मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है। इस बैठक में 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले अध्यादेशों को भी हरी झंडी दी गई।

महत्वपूर्ण निर्णयों में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी देना शामिल है, जिसका प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायतों को 30-30 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया और इसका ड्राफ्ट भी केंद्र को भेजा जाएगा।

सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि देने की भी मंजूरी दी गई, और खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में बदलाव की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का भी निर्णय लिया, अब यह 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है।

विधायकों की वार्षिक धनराशि में 2500 रुपये की वृद्धि कर 3000 रुपये की गई है। यह निर्णय गैरसैण में हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र के बाद लिया गया, जब विधायकों ने सैलरी वृद्धि की मांग की थी। हालांकि इस कैबिनेट बैठक में भू कानून पर कोई चर्चा नहीं की गई।

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