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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं, निर्माण कार्यों के लिए ₹ 805 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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राजपुर वार्ड में विकास योजनाओं का किया शिलान्यास, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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एसजीआरआर खेलोत्सव-2026 में, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का दबदबा क्रिकेट और बास्केटबॉल में जीते खिताब।
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मुख्यमंत्री के स्वागत को सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, श्रीनगर को करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा कर, टी महोत्सव की तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस के नवीन गौरव चिह्नों का किया अनावरण।
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मुख्यमंत्री धामी ने ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम में प्रतिभाग कर कहा, पीआरडी जवानों का बढ़ेगा मानदेय।
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मुख्यमंत्री धामी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि।
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राज्यपाल के अभिभाषण से होगी विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत

राज्यपाल के अभिभाषण से होगी विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत

विधानसभा परिसर के अंदर व बाहर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास पर बजट में सरकार का फोकस

देहरादून। विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज मंगलवार से राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 20 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेगी। पहली बार सत्र ई-विधानसभा में होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर व बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 18 से 20 फरवरी तक सदन संचालन के लिए एजेंडा तय किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) के अभिभाषण से सत्र शुरू होगा। इसके बाद अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे।

एक लाख करोड़ से अधिक बजट होने का अनुमान है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास पर बजट में सरकार का फोकस रह सकता है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी सदन पटल पर आएंगे। पेपरलेस सत्र की पहल के तहत पहली बार सत्र ई-विधानसभा में होगा। इसके लिए सदन में सभी सदस्यों के बैठने के स्थान पर टैबलेट लगाए गए। इसके माध्यम से ही विधायकों को एजेंडा, प्रश्नों की जानकारी मिलेगी। प्रदेश सरकार सदन में दो विधेयक व तीन अध्यादेश पेश करेगी।

इसमें उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान(संशोधन) विधेयक 2025 व उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) निरसन विधेयक 2025 विधेयक शामिल है। जबकि उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अध्यादेश-2024, उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश-2024, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2024 को पेश किया जाएगा।

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