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सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मिले, गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द् रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा।
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28 मार्च को रात 8:30 से 9:30 बजे तक, मनाया जाएगा ‘अर्थ ऑवर’।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, सभी 13 जिलों के प्रभारी मंत्री किए नियुक्त।
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1 अप्रैल से चलेगा प्री-एसआईआर में मैपिंग का सघन अभियान, 85% मैपिंग लक्ष्य पूरा, कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस।
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शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण का होमवर्क करे विभाग, डाॅ. धन सिंह रावत।
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आपदा प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय, संवेदनशील इलाकों में आपदा न्यूनीकरण कार्यो को मिली मंजूरी।
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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की, 22 लाख रुपये की घोषणाएं।
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राज्य में विकास को मिली नई गति, नियोजन विभाग की संस्तुति के उपरांत, मुख्यमंत्री ने बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं को दी स्वीकृति।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम पुष्कर धामी, उत्तराखंड आगमन का दिया निमंत्रण।
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समावेशी एवं श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण को, समर्पित है यह बजट, इस बजट से उत्तराखंड का होगा चौमुखी विकास, मंत्री सुबोध उनियाल। 

समावेशी एवं श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण को, समर्पित है यह बजट, इस बजट से उत्तराखंड का होगा चौमुखी विकास, मंत्री सुबोध उनियाल। 

देहरादून :-कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रस्तुत बजट सर्व समावेशी के साथ उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा सहायक सिद्ध होने वाला बताया है। उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर उत्तराखंड एवं राज्य देश के अग्रणी राज्य बनने का रोडमैप है। उन्होंने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व मे उत्तराखंड मे नित नए विकास के काम हो रहे है।भाजपा जो जनता से वादा करती है उसे पूरा भी करती है।

यह बजट राज्य को देश के अग्रणी राज्यो मे शामिल करने मे मिल का पत्थर साबित होगा। राज्य के विकास के लिए इसमे बहुत से प्रावधान किए गए है जैसे सड़क व पुलो के लिए जिसमे 37 नए पुल,लगभग 4000 किमी सड़क जिसमे नवीन सड़के,उनका रखरखाव व सुरक्षा इंतजाम के लिए बजट दिया गया है। जल जीवन मिशन व नगरीय जल व्यवस्था को बेहतर बनाने को लगभग 2000करोड का बजट है। जमरानी,सोंग व लखवाड प्रयोजनार्थ लगभग 1000करोड का बजट आवंटन है। स्टार्टअप्स,ग्रामीण रोजगार,जलवायु परिवर्तन की रोकथाम,महिलाओ के लिए नन्दा गौरी,मातृत्व वंदन,वात्सल्य योजना आदी के लिए लगभग 500 करोड़ का बजट दिया गया है। अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़,जलवायु परिवर्तन शमन हेतु-₹60 करोड़,खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतुः ₹15.00 करोड़,मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु: ₹10.00 करोड़,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतुः ₹60.00 करोड़,मेगा प्रोजेक्ट के लिए-600करोड का बजटीय प्रावधान है।

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