विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर लिए जाएंगे निर्णय।

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 2347 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से होगी भर्ती।

भर्ती को पहले प्रयाग पोर्टल के माध्यम से कराया जाना था प्रस्तावित लेकिन अब जेम पोर्टल से कराया जा सकता है।

देहरादून :- उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों के बीच सबसे ज्यादा निगाह प्रस्तावित आबकारी नीति 2025 26 पर है। इस वर्ष सरकारी नीति में संचालित हो रहे प्रदेश भर के शराब ठेके के लिए संचालन लॉटरी द्वारा होना है या बीते वर्ष की तरह रिन्युवल होना है इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जानकार बताते है कि रिन्युवल होना लगभग तय है। क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है कि ठेका आवंटन के लिए लॉटरी कराने का समय नहीं बचा है।

आबकारी नीति को बेहद गोपनीय रखा गया है चर्चा है कि दो लोगों के (सरकारी,प्राइवेट) अलावा किसी को इसकी कोई जानकारी तो दूर बिंदु तक नहीं पता है। कल अवकाश के दिन एक शानदार इलाके में बनी कोठी में लगभग इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। चर्चा इस बात की भी प्रबल है कि fl 2 की पूर्ववत व्यवस्था भी जारी रह सकती है, हालांकि इसके ऊपर एक सुपर fl 2 का भी बहुत तेजी से अलग अलग तरह से चर्चा हो रही है, बरहाल अभी ये सब चर्चा मात्र है जब तक आधिकारिक रूप से इसे अंतिम रूप न दिया जाए।

प्रदेश के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कई पद खाली हैं। इन पदों को आउटसोर्स से भरा जा सके इसके लिए पिछले काफी समय से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने पहले निर्णय लिया था कि प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इन पदों को भरा जाए, लेकिन इससे इन पदों को भरने में तकनीकी दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि भर्ती से संबंधित इस प्रस्ताव को अब कैबिनेट में लाया जा सकता है।