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प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आदमपुर हवाई अड्डे को, गुरु रविदास महाराज के नाम समर्पित करना, सामाजिक समरसता की दिशा में ऐतिहासिक कदम, मुख्यमंत्री धामी।
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केन्द्रीय बजट में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य व कौशल विकास पर फोकस, डॉ. धन सिंह रावत।
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जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गंगा में प्रवाहित हो रहे 14 भवनों का ग्रे-वाटर किया गया बंद।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की 20 फ़रवरी तक बढ़ाई अवधि। 
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राम नाम से कांग्रेस का विरोध पुराना, रेखा आर्या।
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केंद्रीय बजट 2026 से, उत्तराखंड पहाड़ों में खुलेगा पर्यटन का नया रास्ता, जानिए आम बजट से क्या मिला फायदा।
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बजट 2026-27 से देश और राज्यों के, विकास को मिलेगी नई दिशा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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उत्तराखंड पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण है आम बजट, महाराज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने, केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत की दिशा में, एक सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया।
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तय समय सीमा पर पूर्ण हो पेयजल योजनाएं, डॉ. धन सिंह रावत। 

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वन विभाग की अनापत्ति को अटके प्रकरणों का शीघ्र होगा निस्तारण। 

श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। 

देहरादून  :- श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों व निकाय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये लगभग 150 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न पेयजल योजनाएं के निर्माण की डेडलाइन तय कर दी गई है। पम्पिंग योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं, साथ ही वन विभाग में लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया है। 

सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने जलसंस्थान एवं पेयजल निगम के अधिकारियों को नियत समय पर पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। जिसके तहत कण्डारस्यूं-पैठाणी पम्पिंग योजना को तीन माह, बिडोली ग्राम समूह पम्पिंग योजना को पांच, एनआईटी श्रीनगर पेयजल योजना को माह जून तक पूरा करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही भैडा-गंगाऊ पेयजल योजना को आगामी 20 अप्रैल को शुरू करने तथा नगर पंचायत थलीसैंण में पेयजल योजना का अप्रैल माह में शिलान्यस करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन सभी पेयजल योजनाओं के पूरा होने से खिर्सू, पाबौं व थलीसैंण विकासखण्ड के 303 राजस्व ग्रामों व नगर निकाय क्षेत्रों की लगभग 50 हजार से अधिक आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जिससे क्षेत्र में पेयजल समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी। कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र में स्थित विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, अस्पतालों एवं पंचायत भवनों को भी प्राथमिकता के साथ पेयजल योजना से जोड़ने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये किये कोई भी परिवार पेयजल योजना से वंचित न रहे इसके लिये प्रत्येक परिवार को पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिये धन की कोई कमी नहीं होगी, यदि अवश्यक हुआ तो योजनाओं के लिये अतिरिक्त बजट की व्यवस्था भी की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने पेयजल योजनाओें से संबंधित वन विभाग में अनापत्ति को अटके प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिये।

बैठक में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राजन के. मिश्रा, प्रबंध निदेशक जल निगम रणवीर सिंह चौहान, अधीक्षण अभियंता पौड़ी मो0 यीसम, डीएफओ पौड़ी स्वप्निल अनिरूद्ध, संयुक्त सचिव वन विक्रम सिंह यादव, अपर जिला अधिकारी पौड़ी अनिल गर्ब्याल, एसडीएम श्रीनगर नुपुर वर्मा, अधिशासी अभियंता जलसंस्थान एस.के. राय, अधिशासी अभियंता पेयजल निगम एस.सी. भट्ट, सहायक अभियंता पेयजल निगम श्रीनगर अजय कुमार गुरूंग, सहायक अभियंता जलसंस्थान श्रीनगर कृष्णकांत सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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