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मुख्यमंत्री धामी ने मॉडल प्राथमिक विद्यालय नगला तराई का किया लोकार्पण।
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जनपद दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश।
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दीपावली के अवसर पर सीएम धामी ने, राज्य के कार्मिकों को दी बड़ी सौगात, 30 दिन के तदर्थ बोनस को मंजूरी।
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श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय खेलोत्सव 2026 का रंगारंग समापन।
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जन समाधान दिवस में 110 से अधिक शिकायतें प्राप्त, अपर जिलाधिकारी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सुनीं जनसमस्याएं।
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सालावाला में ₹5.41 करोड़ की लागत से बनेगा 20 मीटर लंबा डबल लेन पुल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास।
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मुख्यमंत्री ने ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ का शुभारंभ कर कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने में मिलेगी मदद।
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मुख्यमंत्री धामी ने गोरखा दशैं-दीपावली महोत्सव एवं राजकीय मेले में किया प्रतिभाग।
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खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में दिलाएगी नई पहचान, रेखा आर्या।
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उत्तराखंड पुलिस की LUCC के खिलाफ सख्त कार्रवाही, ADG लॉ एंड ऑडर ने समीक्षा कर, जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश।

उत्तराखंड पुलिस की LUCC के खिलाफ सख्त कार्रवाही, ADG लॉ एंड ऑडर ने समीक्षा कर, जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश।

LUCC के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की ADG लॉ एंड ऑडर ने की समीक्षा, जांच में तेजी लाने और LUCC संचालकों के विरुद्ध सख्त वैधानिक करने के दिए निर्देश।

लुक आउट सर्कुलर / रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के निर्देश, ED और आयकर विभाग को भी भेजी जाएगी रिपोर्ट।

मनी ट्रेल के आधार पर अभियुक्तों के बैंक खातें करें फ्रीज तथा सम्पत्ति करें अटैच।

देहरादून  :- बुधवार को अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड, वी0 मुरूगेशन द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों तथा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों के साथ राज्य में Loni Urban Multi-State Credit & Thrift Co-operative Society (LUCC) के संचालकों के विरूद्ध पंजीकृत कुल 07 अभियोगों में की गयी पुलिस कार्यवाही की वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान जांच में तेजी लाने, अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करने तथा पीड़ितों के शिकायती प्रार्थना पत्रों पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि राज्य में लगभग 35 शाखाओं के मुख्य संचालक समीर अग्रवाल (निवासी मुम्बई), पंकज अग्रवाल (निवासी मध्यप्रदेश), एवं शबाब हुसैन (निवासी उत्तर प्रदेश) आदि के विदेश भागने की संभावना को ध्यान में रखते हुए लुक आउट सर्कुलर (LOC) / रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक कार्यवाही हेतु इंटरपोल की सहायता ली जाए। साथ ही जो अभियुक्त उत्तर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरुद्ध हैं, उन्हें वारंट बी पर लाकर नियमानुसार पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाए एवं निवेशकों की संपत्ति बरामद की जाए और इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को अधिग्रहित किया जाए।

पंजीकृत अभियोगों की विस्तृत रिपोर्ट, प्रवर्तन निदेशालय (ED) तथा आयकर विभाग, भारत सरकार के स्थानीय कार्यालयों को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही मनी ट्रेल के आधार पर अभियुक्तों के बैंक खार्तों को फ्रीज करने की भी कार्यवाही की जाए। विवेचना के दौरान रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) से अभिलेख प्राप्त कर, साक्ष्य के आधार पर Uttarakhand Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2005 (UPID Act) अथवा Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (BUDS Act) के तहत भी अभियोग पंजीकृत किए जाएं, ताकि निवेशकों एवं पीड़ितों की धनराशि लौटाने हेतु सक्षम अधिकारी से पत्राचार किया जा सके।

बैठक में नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, धीरेन्द्र गुंज्याल, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, यशवंत चौहान, पुलिस अधीक्षक सीआईडी सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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