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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, फिल्म “जलमभूमि” के पोस्टर का किया विधिवत विमोचन।
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हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन से निपटने पर मंथन, देश-विदेश के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देहरादून में जुटे।
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पुलिस मुख्यालय गंभीर मामलों की करे मानीटरिंग, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन।
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जनसेवाओं का संगम, प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में, 05 फरवरी को ग्राम द्वारा में बहुउद्देशीय का आयोजन शिविर।
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सीएम धामी के सख्त निर्देश, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को न सताया जाए।
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जिला प्रशासन का एक्शन, रोड़ कटिंग शर्तों का उल्लंघन, यूपीसीएल की अनुमति निरस्त।
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उत्तराखंड को रेल बजट में 4 हजार 769 करोड़ का हुआ आवंटन।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को बताया, विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप।
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हाउस आफ हिमालयाज बिक्री का आंकड़ा, 3.7 करोड़ के पार पहुंचा।
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जिले में प्रथम बार अब डीएम आफिस में ही आमजन को निःशुल्क विधिक सलाह, निःशुल्क सरकारी वकील मुहैया

जिले में प्रथम बार अब डीएम आफिस में ही आमजन को निःशुल्क विधिक सलाह, निःशुल्क सरकारी वकील मुहैया
विधिक सहायता केन्द्र स्थापित,दो पैरालीगल वॉलिंटियर्स तैनात, प्रत्येक सोमवार रोस्टरवार ड्यूटी
न्यायालय में प्रचलित अपने वाद की त्वरित पैरवी में आमजन को मिलेगी मदद
देहरादून। जनमानस से रोजमर्रा की मुलाकात एवं प्रत्येक सोमवार जन दिवस कार्यक्रम में आने वाले निर्धन व्यक्तियों, जनमानस से मुलाकात में डीएम सविन बंसल को प्रतीत हुआ कि जिन्हे त्वरित विधिक सलाह की आवश्यकता है। जिस पर डीएम ने सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण को डीएम कार्यालय में विधिक सहायता केन्द्र स्थापित करते हुए वॉलिंटिर्य रखने का अनुरोध किया था। जिस सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के लिए 2 वॉलिटियर्स की रोस्टरवाल डय्टी लगाई गई है। यह जिले में प्रथमबार है कि जिला कार्यालय में विधिक सहायता केन्द्र स्थापित करते हुए वॉलिंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है।
सोमवार को आयोजित होने वाले जनता दर्शन कार्यक्रम तथा समाज के कई निर्धन व्यक्ति एवं अशिक्षित व्यक्ति अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए आते हैं, जिनके पास न्यायालय में अपने वादों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं का खर्च वहन नही किया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों को सहायता मिलेगी। पैरा लीगल वालंटियर के माध्यम से समाज के वांछित वर्गों के लोगों को शिक्षित किये जाने, उन्हें मानवीय सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार के बारे में जागरूक किये जाने, उन्हें संवैधानिक और वैधानिक रूप से गारंटीकृत सभी अधिकारों कानून के अनुसार कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन किये जाने में सहायता प्राप्त होगी।

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