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विश्वविद्यालयों में शुरू होगी ‘विकसित भारत @2047’ मुहिम, डाॅ. धन सिंह रावत। 
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निकायों की समस्याओं के समाधान को सरकार प्रतिबद्ध, विकास कार्यों में नहीं आने दी जाएगी कोई बाधा, मंत्री राम सिंह कैड़ा।
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मानसून से पहले जलभराव वाले संवेदनशील स्थलों पर, समस्या का करें त्वरित समाधान, डीएम डॉ0 आशीष चौहान।
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कराटे चैंपियनशिप के विजेताओं को, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया सम्मानित।
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मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी करें अधिकारी, मुख्यमंत्री धामी।
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मोदी युग में चारधाम ऑल वेदर रोड से लेकर, दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर तक, सड़क संपर्क में ऐतिहासिक विस्तार। 
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, ‘मेरी योजना’ पुस्तक ऑडियो क्लिप का अनावरण।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विभिन्न विभागों से चयनित, 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। 
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ब्लूबेरी फार्मिंग को बनाया जाएगा सफल मॉडल, किसानों के साथ खड़ा रहेगा प्रशासन, डीएम डॉ. आशीष चौहान।
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आंगनबाड़ी/सहायिकाओं को मिलेगा, नया मोबाइल और सीयूजी नंबर।

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ग्रामीण क्षेत्र की 7000 आंगनबाड़ी/सहायिका को नियुक्ति पत्र मई में – रेखा आर्या।

देहरादून :- प्रदेशभर में लगभग 7000 आंगनबाड़ी और सहायिका पदों पर भर्ती 20 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी और मई की शुरुआत में इन सभी को नियुक्ति पत्र सौंपें जाएंगे। मंगलवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी।

विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की सभी योजनाओं की समीक्षा की। रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश की महिला नीति लगभग तैयार कर ली गई है और अगली कैबिनेट बैठक में इसे रखा जाएगा।इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में किए गए संशोधनों को भी कैबिनेट से जल्द अप्रूव कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लगभग 7000 पदों पर आंगनबाड़ी और सहायिका की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।बैठक में उन्होंने इस प्रक्रिया को 20 अप्रैल तक पूरे करने के निर्देश अधिकारियो को दिए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि नई नियुक्त होने वाली कार्यकत्रियों को मई महीने के आरंभ में नियुक्ति पत्र दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की कार्यशैली में सुधार के लिए विभाग उन्हें नया मोबाइल हैंडसेट और सिम देने जा रहा है। यह सिम आंगनबाड़ी केंद्र को अलाट होगा और उस केंद्र पर जो भी महिला कार्यरत होगी वह उसके जरिए सभी कामकाज निपटाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रिचार्ज के लिए ₹2000 दिए जाते हैं और विभाग उनके इंटरनेट डाटा के खर्च को भी वहन करेगा। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अन्य लाभ देने पर भी विचार विमर्श किया गया। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आंगनबाड़ी कल्याण कोष से उनकी बेटी की शिक्षा, बेटी के विवाह के लिए और साथ ही कभी कोई हादसा होने की सूरत में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी जाए, इसका खाका जल्द तैयार करें।

इसके अतिरिक्त बैठक में महालक्ष्मी किट योजना, बाल पोषण योजना, महिला पोषण योजना, नंदा गौरा योजना जैसी सभी विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

6 नए महिला छात्रावास बनेंगे

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के 6 जनपदों में 50 बेड के नए महिला आवासीय छात्रावास बनाने को स्वीकृति मिल गई है उन्होंने बताया कि इन छात्रावासों का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

बैठक में विभागीय सचिव चंद्रेश यादव, निदेशक प्रशांत आर्य, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी आरती बलोदी एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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