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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, फिल्म “जलमभूमि” के पोस्टर का किया विधिवत विमोचन।
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पुलिस मुख्यालय गंभीर मामलों की करे मानीटरिंग, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन।
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सीएम धामी के सख्त निर्देश, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को न सताया जाए।
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जिला प्रशासन का एक्शन, रोड़ कटिंग शर्तों का उल्लंघन, यूपीसीएल की अनुमति निरस्त।
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उत्तराखंड को रेल बजट में 4 हजार 769 करोड़ का हुआ आवंटन।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को बताया, विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप।
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हाउस आफ हिमालयाज बिक्री का आंकड़ा, 3.7 करोड़ के पार पहुंचा।
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उच्च शिक्षा को गुणवत्तापरक, रोजगारोन्मुख और नवाचार आधारित बनाया जाए- मुख्यमंत्री धामी

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मुख्यमंत्री धामी ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश 

शिक्षण गतिविधियों को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाया जाए – मुख्यमंत्री धामी 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापरक, रोजगारोन्मुख और नवाचार आधारित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षण गतिविधियों को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिग्री के साथ-साथ युवाओं को व्यावसायिक दक्षता और कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिससे उन्हें स्वरोजगार एवं रोजगार दोनों में सहायता मिल सके। विदेशों में मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए युवाओं को विदेशी भाषा और कौशल विकास का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न देशों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और विदेशी दूतावासों से समन्वय स्थापित कर राज्य से दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाए।

प्राध्यापकों को आधुनिक प्रशिक्षण, छात्रों के लिए ई-लाइब्रेरी और ‘भारत दर्शन’ योजना को विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्तापरक बदलाव लाने के लिए शिक्षकों को आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही, शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता, पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकें और प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मेधावी छात्रों को देश के प्रमुख संस्थानों का भ्रमण कराने के लिए ‘भारत दर्शन’ योजना को विस्तार देने की बात कही गई। नैक ग्रेडिंग सिस्टम में अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को लाने के प्रयास किए जाएं। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से सुधार किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अकादमिक पाठ्यक्रम की पुस्तकें आसानी से और निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए ई-लाइब्रेरी प्रणाली को मजबूत किया जाए। महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जाएं, जिससे युवाओं को स्थानीय व वैश्विक स्तर पर अवसर मिल सकें।

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम और रंजीत सिन्हा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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