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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, फिल्म “जलमभूमि” के पोस्टर का किया विधिवत विमोचन।
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हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन से निपटने पर मंथन, देश-विदेश के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देहरादून में जुटे।
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पुलिस मुख्यालय गंभीर मामलों की करे मानीटरिंग, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन।
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जनसेवाओं का संगम, प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में, 05 फरवरी को ग्राम द्वारा में बहुउद्देशीय का आयोजन शिविर।
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सीएम धामी के सख्त निर्देश, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को न सताया जाए।
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जिला प्रशासन का एक्शन, रोड़ कटिंग शर्तों का उल्लंघन, यूपीसीएल की अनुमति निरस्त।
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उत्तराखंड को रेल बजट में 4 हजार 769 करोड़ का हुआ आवंटन।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को बताया, विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप।
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हाउस आफ हिमालयाज बिक्री का आंकड़ा, 3.7 करोड़ के पार पहुंचा।
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उत्तराखंड की पांच सीटों पर 55 उम्मीदवार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

उत्तराखंड की पांच सीटों पर 55 उम्मीदवार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून 6:30 बजे सायं तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

देहरादून। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 55 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में जूझेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार की दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित था। पूरे प्रदेश की पांच लोकसभा सीट में से केवल एक सीट अल्मोड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन कुमार देव ने अपना नामांकन वापस लिया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब प्रदेश की पांच लोकसभा निर्वाचन सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। टिहरी सीट पर 11, पौड़ी गढ़वाल पर 13, अल्मोड़ा में 7, नैनीताल में 10 और हरिद्वार में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एग्जिट पोल के निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण करना सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 2024 के सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून 2024, 6:30 बजे सायं तक एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण करने पर प्रतिबंध होगा। इन प्रतिबंधों का सभी मीडिया हाउस को पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ओपिनियन पोल करना और उसके निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण करना भी पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

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