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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चलाया, “सडक सुरक्षा जीवन रक्षा” अभियान जागरूकता अभियान।
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परमपूज्य ब्रह्मलीन श्रीमहंत इन्दिरेश चरण दास जी महाराज के, महानिर्वाण दिवस पर किया गुरु का सिमरन।
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सीएम धामी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर, उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दी शुभकामनाएं।
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उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति जारी, विज्ञान आधारित विकास, नवाचार और आत्मनिर्भर उत्तराखंड को मिलेगा नया आधार।
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कैंचीधाम मेले की तैयारियां को लेकर, मुख्य सचिव ने रूट प्लान और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की, ₹ 89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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परफ्यूमरी एवं सगन्ध अनुसंधान एवं विकास संस्थान में 11 व 12 जून को दालचीनी विषयक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, गणेश जोशी।
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विश्वविद्यालयों में शुरू होगी ‘विकसित भारत @2047’ मुहिम, डाॅ. धन सिंह रावत। 
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निकायों की समस्याओं के समाधान को सरकार प्रतिबद्ध, विकास कार्यों में नहीं आने दी जाएगी कोई बाधा, मंत्री राम सिंह कैड़ा।
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उत्तराखंड की पांच सीटों पर 55 उम्मीदवार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

उत्तराखंड की पांच सीटों पर 55 उम्मीदवार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून 6:30 बजे सायं तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

देहरादून। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 55 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में जूझेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार की दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित था। पूरे प्रदेश की पांच लोकसभा सीट में से केवल एक सीट अल्मोड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन कुमार देव ने अपना नामांकन वापस लिया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब प्रदेश की पांच लोकसभा निर्वाचन सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। टिहरी सीट पर 11, पौड़ी गढ़वाल पर 13, अल्मोड़ा में 7, नैनीताल में 10 और हरिद्वार में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एग्जिट पोल के निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण करना सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 2024 के सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून 2024, 6:30 बजे सायं तक एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण करने पर प्रतिबंध होगा। इन प्रतिबंधों का सभी मीडिया हाउस को पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ओपिनियन पोल करना और उसके निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण करना भी पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

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