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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान, देहरादून में 14 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।
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कांग्रेस के बेशर्मी भरे दोगलापन और विकास विरोधी चेहरे से उठा पर्दा, महेंद्र भट्ट।
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सोंग नदी की सेहत का ‘बायो इंडिकेटर’ प्रोजेक्ट से लगेगा पता, सारा (SARRA) के तहत शोध शुरू। 
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स्वदेशी एलईडी लड़ियों की रोशनी और मिलेट्स उत्पादों का स्वाद बढ़ाएगा दीपावली की खुशियां।
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मुख्यमंत्री धामी ने 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित।
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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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उत्तराखंड की पांच सीटों पर 55 उम्मीदवार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

उत्तराखंड की पांच सीटों पर 55 उम्मीदवार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून 6:30 बजे सायं तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

देहरादून। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 55 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में जूझेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार की दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित था। पूरे प्रदेश की पांच लोकसभा सीट में से केवल एक सीट अल्मोड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन कुमार देव ने अपना नामांकन वापस लिया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब प्रदेश की पांच लोकसभा निर्वाचन सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। टिहरी सीट पर 11, पौड़ी गढ़वाल पर 13, अल्मोड़ा में 7, नैनीताल में 10 और हरिद्वार में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एग्जिट पोल के निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण करना सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 2024 के सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून 2024, 6:30 बजे सायं तक एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण करने पर प्रतिबंध होगा। इन प्रतिबंधों का सभी मीडिया हाउस को पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ओपिनियन पोल करना और उसके निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण करना भी पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

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