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केन्द्रीय बजट में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य व कौशल विकास पर फोकस, डॉ. धन सिंह रावत।
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जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गंगा में प्रवाहित हो रहे 14 भवनों का ग्रे-वाटर किया गया बंद।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की 20 फ़रवरी तक बढ़ाई अवधि। 
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राम नाम से कांग्रेस का विरोध पुराना, रेखा आर्या।
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केंद्रीय बजट 2026 से, उत्तराखंड पहाड़ों में खुलेगा पर्यटन का नया रास्ता, जानिए आम बजट से क्या मिला फायदा।
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बजट 2026-27 से देश और राज्यों के, विकास को मिलेगी नई दिशा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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उत्तराखंड पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण है आम बजट, महाराज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने, केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत की दिशा में, एक सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया।
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“ग्रामीणों के लिए एक और पहल, चकराता में आयोजित किया जाएगा बहुउद्देशीय शिविर”

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“आयुष्मान कार्ड से लेकर रोजगारपरक प्रशिक्षण तक, सभी योजनाएं एक छत के नीचे उपलब्ध”

देहरादून। जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों और सुदूरवर्ती गांवों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर 14 मई 2025 को प्रातः 11 बजे, जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज, लाखामण्डल में आयोजित किया जाएगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविर में पूरी तैयारी के साथ भाग लें और मौके पर ही जनमानस को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं के आवेदन फार्म और योजनाओं के विवरण के साथ शिविर में मौजूद रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 24 विभाग एक ही छत के नीचे अपनी सेवाएं प्रदान करें, जिससे जनसमस्याओं का समाधान मौके पर ही हो सके।

दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान और सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाना डीएम का मुख्य उद्देश्य है। इस शिविर में स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, प्रमाणपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, और रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए धरातल पर काम करें और प्रशासन जनता के द्वार जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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