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डीएम सविन बंसल की क्यूआरटी सक्रिय, तहसील सदर व विकासनगर में 32 सिलेंडर जब्त।
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उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 253 पदों को लेकर प्रसारित की भ्रामक जानकारी।
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खटीमा के थारू होली महामहोत्सव को, मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दी प्रदेशवासियों को, नव संवत्सर तथा चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं।
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डीएम सविन बंसल ने कहा, राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर देहरादून में होगा मेगा इवेंट, तैयारियों में जुटा प्रशासन।
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मंत्री रेखा आर्या ने किया, 110 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण।
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दिवारीखौल जोखणी मोटर मार्ग की वित्तीय स्वीकृति के लिये, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई, राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक।
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मुख्यमंत्री धामी ने श्री श्री रविशंकर जी से की शिष्टाचार भेंट, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। 
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चुनाव में पारदर्शिता के लिए आयोग सख्त, व्यय विवरण न देने वालों पर होगी कार्रवाई

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अब पंचायत चुनाव में भी होगा खर्च का हिसाब-किताब

देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से इस बार चुनावी खर्च पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और जिलावार पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि प्रत्येक प्रत्याशी के खर्च का सटीक हिसाब रखा जा सके।

राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खर्च की सख्त निगरानी का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार, इस बार जिलावार पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो प्रत्येक प्रत्याशी के व्यय का मिलान करेंगे और उसका विस्तृत ब्योरा एकत्र करेंगे। निकाय चुनाव की तर्ज पर जिन प्रत्याशियों ने खर्च का विवरण नहीं दिया, उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई जारी है। अब पंचायत चुनाव में भी उसी तरह की सख्ती बरती जाएगी।

आयोग के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि इस बार केवल पर्यवेक्षक ही नहीं, बल्कि जिलास्तर पर भी व्यय की रिपोर्टिंग पर नजर रखी जाएगी। सभी प्रत्याशियों से अपेक्षा की गई है कि वे तय सीमा के भीतर ही खर्च करें। खास बात यह है कि इस बार विभिन्न पदों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई है।

इस बार चुनाव खर्च सीमा में ये हुए हैं बदलाव

पद पहले की सीमा संशोधित सीमा
सदस्य, ग्राम पंचायत ₹10,000 ₹10,000
उप प्रधान ₹15,000 ₹15,000
प्रधान ₹50,000 ₹75,000
सदस्य, क्षेत्र पंचायत ₹50,000 ₹75,000
सदस्य, जिला पंचायत ₹1,40,000 ₹2,00,000
कनिष्ठ उप प्रमुख ₹50,000 ₹75,000
ज्येष्ठ उप प्रमुख ₹60,000 ₹1,00,000
प्रमुख, क्षेत्र पंचायत ₹1,40,000 ₹2,00,000
उपाध्यक्ष, जिला पंचायत ₹2,50,000 ₹3,00,000
अध्यक्ष, जिला पंचायत ₹3,50,000 ₹4,00,000

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