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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, ₹53.72 करोड़ की लागत से बनने वाले, टपकेश्वर–गढ़ी कैंट सीवर लाइन परियोजना का किया भूमिपूजन।
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दो दिवसीय “सांसद खेल महोत्सव” कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ सम्पन्न।
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को, विभाग के अधिकारियों ने लगाया फ्लैग।
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सवाड़ चमोली में, मुख्यमंत्री धामी की महत्वपूर्ण घोषणाएँ।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, 108 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 
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गौ सेवा है मानवता का आधार, रेखा आर्या।
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डीएम बंसल के निर्देश पर जनसेवा केंद्रों पर छापेमारी जारी, ऋषिकेश में जन सेवा केंद्र पर जिला प्रशासन ने लगाया ताला किया सील।
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डीएम सविन बंसल का एक्शन, जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त, गेल की सभी कार्य अनुमति निरस्त लगा 2 माह का प्रतिबंध।
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सीएम धामी सुबह सुबह पहुंचे सरयू घाट, लोगों से संवाद कर वहाँ चल रहे, विभिन्न विकास कार्यों का किया निरीक्षण।
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सत्यापन में लापरवाही पर जिलाधिकारी सख्त

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नगर निकायों को आज ही आधार कार्ड सत्यापन रिपोर्ट भेजने के निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन आख्या आतिथि तक उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। डीएम ने निकायों को आज ही सत्यापन आख्या सचिव गृह, उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए है।

शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने विगत 18 मई को नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे। एडीएम केके मिश्रा ने बताया कि आतिथि तक निकायों से सत्यापन आख्या नही मिली है, जो शासकीय कार्यो में गंभीर लापरवाही है। जिलाधिकारी ने सभी निकायों को आज ही सत्यापन रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किए है।

जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य कर्मियों की पहचान और उनकी सेवाओं को नियमित करना है। संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल उनकी पहचान की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए पात्र हैं या नहीं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम, नगर पालिका व पंचायत आज ही संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड संबधी सत्यापन आख्या आज ही उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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