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LPG गैस कालाबाजारी पर जिला प्रशासन सख्त, गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल अनुबंधित वाहनो से ही हो, डीएम सविन बंसल।
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धामी सरकार की पहल, प्रदेश भर में सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और नए निर्माण की योजना तेज।
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अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार में भाजपा से रिजेक्ट हुए कांग्रेस में सिलेक्ट, महेंद्र भट्ट।
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प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के, 132वें संस्करण को सुना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, डीएम सविन बंसल के धरातलीय निरीक्षण से निकली, चिकित्सालयों की सुविधा की राह। 
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सीएम धामी ने सुना ‘मन की बात’ का, 132वां एपिसोड, जनप्रतिनिधियों संग साझा किए विचार।
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डीएम सविन बंसल की क्यूआरटी अलर्ट, 7 गैस एजेंसियों व 87 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 05 घरेलू सिलेंडर जब्त।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रेल एवं ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ पर की चर्चा।
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चाय उत्पादन तकनीकों के अध्ययन के लिए, विधायकों और अधिकारियों संग असम जाऐंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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सत्यापन में लापरवाही पर जिलाधिकारी सख्त

सत्यापन में लापरवाही पर जिलाधिकारी सख्त

नगर निकायों को आज ही आधार कार्ड सत्यापन रिपोर्ट भेजने के निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन आख्या आतिथि तक उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। डीएम ने निकायों को आज ही सत्यापन आख्या सचिव गृह, उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए है।

शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने विगत 18 मई को नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे। एडीएम केके मिश्रा ने बताया कि आतिथि तक निकायों से सत्यापन आख्या नही मिली है, जो शासकीय कार्यो में गंभीर लापरवाही है। जिलाधिकारी ने सभी निकायों को आज ही सत्यापन रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किए है।

जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य कर्मियों की पहचान और उनकी सेवाओं को नियमित करना है। संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल उनकी पहचान की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए पात्र हैं या नहीं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम, नगर पालिका व पंचायत आज ही संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड संबधी सत्यापन आख्या आज ही उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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