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मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में 14वें दीपावली मेले में किया प्रतिभाग।
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मुख्यमंत्री धामी ने मॉडल प्राथमिक विद्यालय नगला तराई का किया लोकार्पण।
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जनपद दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश।
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दीपावली के अवसर पर सीएम धामी ने, राज्य के कार्मिकों को दी बड़ी सौगात, 30 दिन के तदर्थ बोनस को मंजूरी।
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श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय खेलोत्सव 2026 का रंगारंग समापन।
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जन समाधान दिवस में 110 से अधिक शिकायतें प्राप्त, अपर जिलाधिकारी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सुनीं जनसमस्याएं।
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सालावाला में ₹5.41 करोड़ की लागत से बनेगा 20 मीटर लंबा डबल लेन पुल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास।
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मुख्यमंत्री ने ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ का शुभारंभ कर कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने में मिलेगी मदद।
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मुख्यमंत्री धामी ने गोरखा दशैं-दीपावली महोत्सव एवं राजकीय मेले में किया प्रतिभाग।
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असहाय वृद्ध महिलाओं के लिए, जल्द योजना लाने की तैयारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या।

असहाय वृद्ध महिलाओं के लिए, जल्द योजना लाने की तैयारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या।

महिला लक्षित स्वरोजगार योजनाओं के बाद महिला सशक्तिकरण विभाग का अगला संकल्प।

देहरादून :- प्रदेश के दुर्गम ग्रामीण इलाकों की असहाय वृद्ध महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक संबल देने के लिए जल्द एक योजना लाने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस बाबत विभाग के अधिकारियों को योजना का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए बीते दिनों रोजगार की “महिला सारथी योजना”, “महिला एवं बाल मुखी सहायता योजना” और अब “एकल महिला स्वरोजगार योजना” लागू की गई है। 

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि एकल महिला स्वरोजगार योजना में उस तबके की महिलाओं को लक्षित किया गया है, जो सबसे ज्यादा अशक्त स्थिति में होती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत स्वरोजगार करके ऐसी महिलाएं अपने जीवन स्तर को सुधार सकेंगी।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में असहाय वृद्ध महिलाओं के पोषण, देखभाल और उन्हें सामाजिक, आर्थिक व भावनात्मक संबल देने के लिए एक और महत्वाकांक्षी योजना विचाराथीन है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सरकार किस-किस तरह के लाभ दे सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग इस योजना का प्रारूप तैयार करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

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