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मुख्यमंत्री धामी ने पंचमुखी बजरंग बली के सामने झुकाया सिर, किया बजरंग बली का उद्घोष।
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धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का किया गठन।
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धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान, उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड।
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कोडीन युक्त कफ़ सिरप बिक्री पर, औषधि विभाग की सख्त कार्यवाही।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने, विधवा शांति राणा की 8वीं में पढ रही बेटी की, कक्षा 12 तक की एकमुश्त 1.62 लाख फीस कराई स्कूल प्रबन्धन के खाते में जमा।  
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शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, आउटसोर्स के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में होंगे तैनात।   
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केंद्रीय बजट, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व और नवाचार को नई दिशा देने वाला दस्तावेज, रुचि भट्ट। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर, पिटकुल को किया बैन XEN, ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज।
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योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, रेखा आर्या।
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असहाय वृद्ध महिलाओं के लिए, जल्द योजना लाने की तैयारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या।

असहाय वृद्ध महिलाओं के लिए, जल्द योजना लाने की तैयारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या।

महिला लक्षित स्वरोजगार योजनाओं के बाद महिला सशक्तिकरण विभाग का अगला संकल्प।

देहरादून :- प्रदेश के दुर्गम ग्रामीण इलाकों की असहाय वृद्ध महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक संबल देने के लिए जल्द एक योजना लाने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस बाबत विभाग के अधिकारियों को योजना का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए बीते दिनों रोजगार की “महिला सारथी योजना”, “महिला एवं बाल मुखी सहायता योजना” और अब “एकल महिला स्वरोजगार योजना” लागू की गई है। 

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि एकल महिला स्वरोजगार योजना में उस तबके की महिलाओं को लक्षित किया गया है, जो सबसे ज्यादा अशक्त स्थिति में होती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत स्वरोजगार करके ऐसी महिलाएं अपने जीवन स्तर को सुधार सकेंगी।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में असहाय वृद्ध महिलाओं के पोषण, देखभाल और उन्हें सामाजिक, आर्थिक व भावनात्मक संबल देने के लिए एक और महत्वाकांक्षी योजना विचाराथीन है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सरकार किस-किस तरह के लाभ दे सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग इस योजना का प्रारूप तैयार करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

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