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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, फिल्म “जलमभूमि” के पोस्टर का किया विधिवत विमोचन।
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हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन से निपटने पर मंथन, देश-विदेश के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देहरादून में जुटे।
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पुलिस मुख्यालय गंभीर मामलों की करे मानीटरिंग, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन।
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जनसेवाओं का संगम, प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में, 05 फरवरी को ग्राम द्वारा में बहुउद्देशीय का आयोजन शिविर।
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सीएम धामी के सख्त निर्देश, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को न सताया जाए।
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जिला प्रशासन का एक्शन, रोड़ कटिंग शर्तों का उल्लंघन, यूपीसीएल की अनुमति निरस्त।
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उत्तराखंड को रेल बजट में 4 हजार 769 करोड़ का हुआ आवंटन।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को बताया, विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप।
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हाउस आफ हिमालयाज बिक्री का आंकड़ा, 3.7 करोड़ के पार पहुंचा।
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निर्वाचन आयोग ने जारी की नई एसओपी, वोटर आईडी कार्ड वितरण में लाएगा तेजी।

निर्वाचन आयोग ने जारी की नई एसओपी, वोटर आईडी कार्ड वितरण में लाएगा तेजी।

मतदाताओं को मतदाता सूची में अपडेट के 15 दिनों के भीतर मिल सकेगा वोटर कार्ड।

देहरादून/दिल्ली :- मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, भारत के निर्वाचन आयोग ने एक एसओपी जारी की है। नई एसओपी के तहत वोटर लिस्ट में अपडेट के 15 दिनों के भीतर वोटर आईडी कार्ड की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल में किसी मतदाता का नया नामांकन या मौजूदा मतदाता के किसी भी विवरण में बदलाव जैसी सुविधा शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए उठाया गया कारगर कदम है।

आयोग द्वारा नई प्रणाली निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा वोटर कार्ड बनाने से लेकर डाक विभाग (डीओपी) के माध्यम से मतदाता को वोटर कार्ड की डिलीवरी तक प्रत्येक चरण की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगी। मतदाताओं को प्रत्येक चरण पर SMS के माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त होंगी, जिससे उन्हें उनके वोटर आईडी कार्ड की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस उद्देश्य के लिए, चुनाव आयोग ने अपने हाल ही में लॉन्च किए गए ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आईटी मॉड्यूल पेश किया है। नया आईटी प्लेटफॉर्म मौजूदा सिस्टम को फिर से तैयार करके और वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करके मौजूदा प्रक्रिया को बदल देगा। डीओपी के एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) को निर्बाध वितरण के लिए ईसीआईनेट के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य डेटा सुरक्षा बनाए रखते हुए सेवा वितरण को बढ़ाना है। अपने सभी मतदाताओं को त्वरित और कुशल चुनावी सेवाएं प्रदान करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता में है।

गौरतलब है कि पिछले चार महीनों में, आयोग ने मतदाताओं और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए कई पहल की हैं।

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