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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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दीपावली पर अग्नि सुरक्षा को लेकर देहरादून अलर्ट, 41 स्थानों पर पानी के टैंकर तैयार।
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विधानसभा निर्वाचन 2027 देहरादून के, 12,500 दिव्यांग मतदाताओं की होगी मतदाता सूची में मैपिंग।
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मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में, 14.97 करोड़ रुपये की सड़क चौड़ीकरण परियोजना का किया भूमि पूजन।
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मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में 14वें दीपावली मेले में किया प्रतिभाग।
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निर्वाचन आयोग ने जारी की नई एसओपी, वोटर आईडी कार्ड वितरण में लाएगा तेजी।

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मतदाताओं को मतदाता सूची में अपडेट के 15 दिनों के भीतर मिल सकेगा वोटर कार्ड।

देहरादून/दिल्ली :- मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, भारत के निर्वाचन आयोग ने एक एसओपी जारी की है। नई एसओपी के तहत वोटर लिस्ट में अपडेट के 15 दिनों के भीतर वोटर आईडी कार्ड की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल में किसी मतदाता का नया नामांकन या मौजूदा मतदाता के किसी भी विवरण में बदलाव जैसी सुविधा शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए उठाया गया कारगर कदम है।

आयोग द्वारा नई प्रणाली निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा वोटर कार्ड बनाने से लेकर डाक विभाग (डीओपी) के माध्यम से मतदाता को वोटर कार्ड की डिलीवरी तक प्रत्येक चरण की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगी। मतदाताओं को प्रत्येक चरण पर SMS के माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त होंगी, जिससे उन्हें उनके वोटर आईडी कार्ड की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस उद्देश्य के लिए, चुनाव आयोग ने अपने हाल ही में लॉन्च किए गए ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आईटी मॉड्यूल पेश किया है। नया आईटी प्लेटफॉर्म मौजूदा सिस्टम को फिर से तैयार करके और वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करके मौजूदा प्रक्रिया को बदल देगा। डीओपी के एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) को निर्बाध वितरण के लिए ईसीआईनेट के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य डेटा सुरक्षा बनाए रखते हुए सेवा वितरण को बढ़ाना है। अपने सभी मतदाताओं को त्वरित और कुशल चुनावी सेवाएं प्रदान करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता में है।

गौरतलब है कि पिछले चार महीनों में, आयोग ने मतदाताओं और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए कई पहल की हैं।

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