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राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में, बुधवार को दिल्ली में होगी भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप बैठक।
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राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण संस्थान, अल्मोड़ा का होगा सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद।
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महाराज की राजस्थान के मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार पर हुई चर्चा।
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सड़क सुरक्षा पर डीएम डॉ. आशीष चौहान का सख्त एक्शन, ब्लैक स्पॉट होंगे सुरक्षित, हर माह होगी प्रगति समीक्षा।
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उत्तराखंड के ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ बनने पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने दी बधाई।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं, निर्माण कार्यों के लिए ₹ 5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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पुष्पवर्षा, चरण प्रक्षालन के साथ ही, सीएम धामी ने अपने हाथों से भोजन परोसकर किया कांवड़ियों का स्वागत। 
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मसूरी विधानसभा में, विभिन्न विकास योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। 
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श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में दिया संदेश, अंगदान: मृत्यु के बाद भी जीवन का उपहार।
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सीएम पुष्कर धामी का लैंड जिहाद पर कड़ा प्रहार, कहा धार्मिक आड़ में लैंड जिहाद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त।

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काशीपुर स्थित कुंडेश्वरी क्षेत्र में चला पांच अवैध मजारों पर बुलडोजर।

देहरादून/काशीपुर :- कुंडेश्वरी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बनीं पांच अवैध मजारों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की गई। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी जमीन पर धर्म के नाम पर कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कुंडेश्वरी के सरकारी आमबाग की भूमि पर कुछ लोगों ने धार्मिक गतिविधियों की आड़ में अवैध ढांचे खड़े कर कब्जा कर लिया था। प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद जब निर्धारित समय सीमा तक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो एसडीएम अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेशभर में अब तक 537 अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं। सरकार का कहना है कि आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। कुंडेश्वरी की कार्रवाई से संदेश दिया गया है कि शासन केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी सख्ती से लागू हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की गरिमा, कानून की सर्वोपरिता और सांस्कृतिक मर्यादा बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी।

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