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LPG गैस कालाबाजारी पर जिला प्रशासन सख्त, गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल अनुबंधित वाहनो से ही हो, डीएम सविन बंसल।
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धामी सरकार की पहल, प्रदेश भर में सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और नए निर्माण की योजना तेज।
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अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार में भाजपा से रिजेक्ट हुए कांग्रेस में सिलेक्ट, महेंद्र भट्ट।
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प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के, 132वें संस्करण को सुना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, डीएम सविन बंसल के धरातलीय निरीक्षण से निकली, चिकित्सालयों की सुविधा की राह। 
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सीएम धामी ने सुना ‘मन की बात’ का, 132वां एपिसोड, जनप्रतिनिधियों संग साझा किए विचार।
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डीएम सविन बंसल की क्यूआरटी अलर्ट, 7 गैस एजेंसियों व 87 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 05 घरेलू सिलेंडर जब्त।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रेल एवं ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ पर की चर्चा।
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चाय उत्पादन तकनीकों के अध्ययन के लिए, विधायकों और अधिकारियों संग असम जाऐंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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सीएम पुष्कर धामी का लैंड जिहाद पर कड़ा प्रहार, कहा धार्मिक आड़ में लैंड जिहाद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त।

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काशीपुर स्थित कुंडेश्वरी क्षेत्र में चला पांच अवैध मजारों पर बुलडोजर।

देहरादून/काशीपुर :- कुंडेश्वरी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बनीं पांच अवैध मजारों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की गई। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी जमीन पर धर्म के नाम पर कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कुंडेश्वरी के सरकारी आमबाग की भूमि पर कुछ लोगों ने धार्मिक गतिविधियों की आड़ में अवैध ढांचे खड़े कर कब्जा कर लिया था। प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद जब निर्धारित समय सीमा तक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो एसडीएम अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेशभर में अब तक 537 अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं। सरकार का कहना है कि आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। कुंडेश्वरी की कार्रवाई से संदेश दिया गया है कि शासन केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी सख्ती से लागू हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की गरिमा, कानून की सर्वोपरिता और सांस्कृतिक मर्यादा बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी।

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