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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान, देहरादून में 14 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।
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कांग्रेस के बेशर्मी भरे दोगलापन और विकास विरोधी चेहरे से उठा पर्दा, महेंद्र भट्ट।
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सोंग नदी की सेहत का ‘बायो इंडिकेटर’ प्रोजेक्ट से लगेगा पता, सारा (SARRA) के तहत शोध शुरू। 
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स्वदेशी एलईडी लड़ियों की रोशनी और मिलेट्स उत्पादों का स्वाद बढ़ाएगा दीपावली की खुशियां।
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मुख्यमंत्री धामी ने 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित।
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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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सीएम पुष्कर धामी का लैंड जिहाद पर कड़ा प्रहार, कहा धार्मिक आड़ में लैंड जिहाद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त।

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काशीपुर स्थित कुंडेश्वरी क्षेत्र में चला पांच अवैध मजारों पर बुलडोजर।

देहरादून/काशीपुर :- कुंडेश्वरी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बनीं पांच अवैध मजारों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की गई। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी जमीन पर धर्म के नाम पर कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कुंडेश्वरी के सरकारी आमबाग की भूमि पर कुछ लोगों ने धार्मिक गतिविधियों की आड़ में अवैध ढांचे खड़े कर कब्जा कर लिया था। प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद जब निर्धारित समय सीमा तक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो एसडीएम अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेशभर में अब तक 537 अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं। सरकार का कहना है कि आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। कुंडेश्वरी की कार्रवाई से संदेश दिया गया है कि शासन केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी सख्ती से लागू हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की गरिमा, कानून की सर्वोपरिता और सांस्कृतिक मर्यादा बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी।

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