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केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को जारी की ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त, सीएम धामी ने केंद्र सरकार का जताया आभार।
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विकसित भारत @2047 के संकल्प के साथ, पीआरएसआई के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य समापन।
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डीएम सविन बंसल पहुंचे जनता की बीच, ऋषिकेश में जन समस्याओं का किया ऑन द स्पॉट समाधान।
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पीआरएसआई की प्रदर्शनी में दिखी, समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड की छटा।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, सहस्त्रधारा क्षेत्र में आपदा प्रभावित, 12 परिवारों के लिए निर्माण सामग्री प्रदान की।
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डीएम सविन बंसल ने ऋषिकेश लाल पानी में, निर्माणधीन एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्लांट का किया स्थलीय निरीक्षण।
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विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दी, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं।
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आंगनबाड़ी को सेवानिवृत्ति पर अब मिलेंगे एक लाख, रेखा आर्या।
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सीएम पुष्कर धामी ने हरिद्वार दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, पूजा-अर्चना कर साधु-संतो से, भेंटकर कुंभ मेले पर भी किया मंथन।
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मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने, सभी जिलाधिकारियों के साथ की, महत्वपूर्ण बैठक दिए दिशा निर्देश।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने, सभी जिलाधिकारियों के साथ की, महत्वपूर्ण बैठक दिए दिशा निर्देश।

देहरादून :- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आमजन की समस्याओं को सुनने एवं उनके निराकरण पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग, पेयजल विभाग एवं अन्य ऐसे विभाग जो नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, अपने कार्यक्षेत्रों का दौरा अवश्य करें। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए हैं कि टेढ़े हो चुके बिजली के खम्बों, लटकी तारों सहित टूटी पेयजल पाईपलाईनों की मरम्मत का कार्य तत्काल कराए जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारी फील्ड पर नहीं उतरेंगे, आमजन की समस्याओं से अवगत नहीं होंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को फील्ड का दौरा नियमित रूप से किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) रजिस्ट्रेशन की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आमजन अधिक से अधिक संख्या में अपने विवाह का पंजीकरण कराएं इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लम्बित मामलों को तेजी से निस्तारित किया जाए। उन्होंने मैदानी जनपदों में पंजीकरण के लिए विशेष अभियान संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रायः देखा जा रहा है कि ऐसे विवाह पंजीकरण, जिनमें विवाह के समय पति-पत्नि दोनों या दोनों में से कोई एक नाबालिग रहा हो, परन्तु वर्तमान में पंजीकरण के समय दोनों बालिग हो चुके हैं, को अस्वीकार किया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे विवाह के मामलों का भी पंजीकरण किया जाए।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम- एबीएचआईएम) की जिलावार समीक्षा करते हुए प्रत्येक जनपद से प्रत्येक केन्द्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर ‘ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों‘ की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि जिन इकाइयों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, उन इकाइयों में उपकरणों की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करते हुए ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को सक्रिय किया जाए।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, चंद्रेश कुमार यादव, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरू, विजय कुमार जोगदंडे, मनुज गोयल, अपर सचिव गृह श्रीमती निवेदिता कुकरेती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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