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धामी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में, 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
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डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल, नारी निकेतन की संवासिनियों को मिला आत्मीयता व स्नेह का अनुभव।
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‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में सभी विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य, डाॅ. धन सिंह रावत।
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केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत-2047 और, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 
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गढ़वाल और कुमाऊँ में एक-एक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अंतर्गत चल रहे, निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई दो बालकों का रेस्क्यू।
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गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, 16 फरवरी को लोक भवन घेराव को लेकर हुई चर्चा। 
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मनसा देवी की भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों का अध्ययन, देश-विदेश के वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की पेटियों की कमी का लिया संज्ञान, अधिकारियों को तलब कर दिए सख्त निर्देश।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की पेटियों की कमी का लिया संज्ञान, अधिकारियों को तलब कर दिए सख्त निर्देश।

देहरादून :-  प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने आज समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए सेब उत्पादक किसानों को समय पर यूनिवर्सल कार्टन (सेब की पेटियां) उपलब्ध न होने के मामले को गंभीरता से लिया है।

इस संबंध में कृषि मंत्री जोशी ने कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान और बागवानी मिशन के निदेशक महेन्द्र पाल को तलब कर प्रकरण की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने अवगत कराया कि किसानों द्वारा करीब 04 लाख यूनिवर्सल कार्टन की मांग की गई थी, जिनमें से जनपद उत्तरकाशी के मोरी एवं आराकोट क्षेत्रों में पेटियां पहुंचा दी गई हैं, जबकि नौगांव सहित अन्य क्षेत्रों में भी अतिशीघ्र आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत चुनाव के चलते अधिकांश अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्यों में लगने के कारण इस प्रक्रिया में कुछ विलंब हुआ है।

उद्यान मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की मांग को सर्वोपरि रखते हुए सेब की पेटियां उपलब्ध करायी जाए और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की आवश्यकता के अनुसार सभी जनपदों में जल्द से जल्द पेटियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

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