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धामी सरकार की सख्ती, क्रिसमस–नववर्ष पर होटल-रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों पर, विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान।
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एक और एजेंसी आई डीएम बंसल की क्यूआरटी के निशाने पर, यूपीसीएल पर 02 माह का लगा प्रतिबन्ध कार्य अनुमति निरस्त।
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वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग के, कार्यो की समीक्षा बैठक, मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के त्वरित, एवं प्रभावी समाधान के दिए निर्देश।
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सूचना कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित की गई इंडोर खेल प्रतियोगिता, महानिदेशक सूचना ने प्रदान किये पुरस्कार।
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विंटर लाइन कार्निवाल से पहले सभी व्यवस्थाएं हो दुरुस्त, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने, लोकसभा में उठाया कौलागढ़–बाजावाला मार्ग चौड़ीकरण का मुद्दा।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, ₹ 46.18 करोड की लागत की योजनाओं का अनुमोदन।
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सूबे में प्राथमिक शिक्षकों के, 1670 रिक्त पदों पर होनी है भर्ती, शिक्षा मंत्री डा. रावत ने दिए निर्देश, भर्ती प्रक्रिया में लायें तेजी।
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ग्रामीण कौशल योजना से राज्य के, 16 हजार युवाओं को मिला रोजगार, महेंद्र भट्ट।
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चकराता की लाईफलाईन के लिए नासूर बने, जजरेट भूस्खलन जोन का, डीएम सविन बसंल ने चंद मिनटों में किया समाधान।

चकराता की लाईफलाईन के लिए नासूर बने, जजरेट भूस्खलन जोन का, डीएम सविन बसंल ने चंद मिनटों में किया समाधान।

ग्राउंड जीरो से डीएम ने वापिस लौटते ही आपदा में प्रदत्त विशेष शक्तियों के अन्तर्गत जजरेट स्टेबलाईजेशन का किया आदेश जारी। 

वन भूमि हस्तांतरण; 06 हे0 क्षतिपूर्ति जमीन खोजबीन; वर्षो का कागजों के खेल का किस्सा ही किया खत्म।

जजरेट स्लोब 200 मी0 उंचा, 180 मी0 चौड़ा स्टोप स्टेबलाइजेशन कार्य; वन भूमि हस्तांतरण, सीए लेंड क्षतिपूर्ति का फस रहा था पेच।

डीएम ने आपदा एक्ट में विशेष शक्ति का प्रयोग कर मौके पर ही जारी की अनुमति; लोनिवि को डीपीआर तैयार करने के निर्देश।

डीएम का तुफानी दौरा स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा जनमानस से जुड़े कई पहलुओं को एक साथ छू गए डीएम ।

अपने चिरपरिचित अंदाज में डीएम ने जनहित में किए कई महत्वपूर्ण निर्णय ऑन द स्पॉट।

जजरेट सुधारीकरण की अनुमति मौका-ए-अनुमति, पाटा का जियोलॉजिकल सर्वे, पुनर्वास का बी प्लान अब होता दिख रहा मूर्त।

देहरादून :- जिलाधिकारी सविन बसंल का चकराता दौरा चकराता की लाईफलाईन सड़कों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है जहां चकराता की कनैक्टिविटी के लिए नासूर बने भूस्खलन जोन जजरेट का अब स्थायी समाधान का रास्ता खुल गया है, जहां डीएम ने ग्राउण्ड जीरो से लौटते ही आपदा एक्ट में प्रदत्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। अब स्लोब स्टेबलाईजेशन कार्य शुरू हो जाएगा जिसकी जिलाधिकारी ने डीपीआर तैयार करने की अनुमति दे दी है। भूस्खलन जोन जजरेट में 200 मीटर उंची तथा 180 मीटर चौड़े जोन में आए दिन पहाड़ी दरकती रहती है, जिससे बार-बार सड़क बाधित होती है। डीएम ने आपदा एक्ट में विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौके पर ही कार्य अनुमति देते हुए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीएम अपने तुफानी दोरे में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा जनमानस से जुड़े कई पहलुओं को एक साथ छू गए। अपने चिरिपरिचित अंदाज में डीएम ने जनहित में कई ऑन द स्पाट निर्णय लिए जिनमें जजरेट भूस्खलन, ध्वेरा, हईया बैंड सुधारीकरण को आपदा से त्वरित धनराशि की स्वीकृति। 

वर्षों से पहेली बने जजरेट भूस्खलन जोन के सुधारीकरण का पेच डीएम ने एक झटके में ही सुलझा दिया है। जजरेट स्लोब स्टेबलाइजेशन कार्य हेतु वन भूमि हस्तांतरण, सीए लेंड क्षतिपूर्ति पेंच फस रहा था, डीएम ने आपदा एक्ट में विशेष शक्ति का प्रयोग कर मौके पर ही जारी की अनुमति देते हुए लोनिवि को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। कालसी चकराता मोटर मार्ग पर जजरेट में खतरनाक बने स्लाइड जोन का निरीक्षण किया। यहां पर करीब 180 मीटर चौड़े तथा 200 मीटर उंचे दायरे में पहाडी से लगातार भूस्खलन का मलबा सडक पर आता है, जिससे इस क्षेत्र में बार-बार सडक बाधित होती है। डीएम ने आपदा एक्ट के तहत वन भूमि अधिग्रहण की मौके पर स्पेशल स्वीकृति प्रदान करते हुए लोनिवि को जजरेट स्लाइड जोन पर स्लोब प्रोटेक्शन वर्क शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत डीएम ने कंटिजेंसी प्लान के तहत स्लाइड जोन के दोनों तरफ अतिरिक्त वाहनों की तैनाती रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही लोनिवि को जजरेट स्पाट पर मैन पावर और मशीनरी तैनात रखते हुए सडक पर आने वाले मलबे का तत्काल निस्तारण करनेे निर्देश दिए गए।

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