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वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को, 3 करोड़ 9 लाख रुपए खातों में किए ट्रांसफर, मंत्री रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री ने विजय दिवस पर शहीद स्मारक में, पुष्पचक्र अर्पित कर वीर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि।
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केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को जारी की ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त, सीएम धामी ने केंद्र सरकार का जताया आभार।
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विकसित भारत @2047 के संकल्प के साथ, पीआरएसआई के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य समापन।
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डीएम सविन बंसल पहुंचे जनता की बीच, ऋषिकेश में जन समस्याओं का किया ऑन द स्पॉट समाधान।
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पीआरएसआई की प्रदर्शनी में दिखी, समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड की छटा।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, सहस्त्रधारा क्षेत्र में आपदा प्रभावित, 12 परिवारों के लिए निर्माण सामग्री प्रदान की।
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डीएम सविन बंसल ने ऋषिकेश लाल पानी में, निर्माणधीन एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्लांट का किया स्थलीय निरीक्षण।
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विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दी, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं।
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मुख्यमंत्री धामी ने उद्योग विभाग की, गेमचेंजर योजनाओं की समीक्षा कर, सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक सरल बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री धामी ने उद्योग विभाग की, गेमचेंजर योजनाओं की समीक्षा कर, सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक सरल बनाने के निर्देश दिए।

देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उद्योग विभाग की गेमचेंजर योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की दिशा में और अधिक तेजी से कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में निवेश को बढावा देने के लिए निवेशकों की सुविधाओं और सहूलियतों का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों को राज्य में निवेश करने वाले शीर्ष पचास निवेशकों से व्यक्तिगत रूप से नियमित संपर्क बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि निवेशकों की सुविधा हेतु निवेश मित्रों की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, उद्यम रजिस्ट्रेशन से लेकर जमीन आवंटन तक की प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग करने तथा सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक सरल बनाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में और अधिक वृद्धि की जाए। राज्य में यह योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इस योजना से अभी तक लगभग पैंतीस हजार लोग लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य में लाई गई सभी नई नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही अधिकाधिक युवाओं को इन नीतियों से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाए। एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत राज्य के उत्पादों को बढावा देने के साथ ही निर्यात से जुड़ लोगों को भी प्रोत्साहन दिया जाए। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय जिलों में हैंडलूम, होमस्टे और एग्रो-बेस्ड लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने के साथ ही स्टार्टअप पॉलिसी को उद्योग विभाग के साथ जोड़कर यूथ इनक्यूबेशन सेंटर खोले जाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय ने बताया कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर के तहत खुरपिया फार्म में 1002 एकड़ क्षेत्रफल में विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं से युक्त इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए एसपीवी का गठन हो चुका है। 1265 करोड़ रूपये की लागत की इस परियोजना के बन जाने से लगभग 22 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा रू. 207 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उद्यमिता को बढावा देने के लिए हरिद्वार में 280 यूनिट्स, पंतनगर में 18 यूनिट्स और सेलाकुई में 12 यूनिट्स की क्षमता वाली फ्लैटेड फैक्टरी निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर.मीनाक्षी सुंदरम एवं उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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