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पुलिस मुख्यालय गंभीर मामलों की करे मानीटरिंग, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन।
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जनसेवाओं का संगम, प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में, 05 फरवरी को ग्राम द्वारा में बहुउद्देशीय का आयोजन शिविर।
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सीएम धामी के सख्त निर्देश, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को न सताया जाए।
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जिला प्रशासन का एक्शन, रोड़ कटिंग शर्तों का उल्लंघन, यूपीसीएल की अनुमति निरस्त।
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उत्तराखंड को रेल बजट में 4 हजार 769 करोड़ का हुआ आवंटन।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को बताया, विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप।
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हाउस आफ हिमालयाज बिक्री का आंकड़ा, 3.7 करोड़ के पार पहुंचा।
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उत्तराखंड जिला पंचायत आरक्षण सूची घोषित, देहरादून समेत कई सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित।

उत्तराखंड जिला पंचायत आरक्षण सूची घोषित, देहरादून समेत कई सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित।

देहरादून :- उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायतीराज विभाग ने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रथम चक्र के अंतर्गत आरक्षण सूची का अनंतिम प्रकाशन कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि राजधानी देहरादून की जिला पंचायत सीट इस बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है।

जिला पंचायत सदस्य पद हेतु प्रथम चक्र आरक्षण स्थिति

क्रमांक जनपद आरक्षण स्थिति

1 – अल्मोड़ा, महिला

2 – बागेश्वर, महिला (अनुसूचित जाति)

3 – चंपावत, अनारक्षित

4 – बमोली, अनारक्षित

5 – देहरादून, महिला

6 – नैनीताल, अनारक्षित

7 – पौड़ी गढ़वाल, महिला

8 – पिथौरागढ़, अनुसूचित जाति

9 – रुद्रप्रयाग, महिला

10 – टिहरी गढ़वाल, महिला

11 – ऊधमसिंह नगर, पिछड़ा वर्ग

12 – उत्तरकाशी, अनारक्षित

आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया और समय-सारणी

उत्तराखंड शासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस अनंतिम आरक्षण सूची पर आपत्ति है, तो वह लिखित रूप में अपनी आपत्ति सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखंड शासन (कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर, देहरादून) को प्रस्तुत कर सकता है।

आपत्ति से संबंधित समय-सारणी – क्रम विवरण तिथि / समय

1- अनंतिम आरक्षण का प्रकाशन 01 अगस्त 2025

2- आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 02 अगस्त से 04 अगस्त 2025 (प्रातः 9:30 से सायं 6:00 बजे तक)

3- आपत्तियों का निस्तारण 05 अगस्त 2025

4- अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन 06 अगस्त 2025

नोट: निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्तिकर्ता को मौखिक सुनवाई का अवसर केवल आवश्यकता पड़ने पर ही प्रदान किया जाएगा।

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