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मुख्यमंत्री धामी ने 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित।
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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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एससीईआरटी नियमावली में देरी पर विभागीय मंत्री नाराज, समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार।

एससीईआरटी नियमावली में देरी पर विभागीय मंत्री नाराज, समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार।

शिक्षा सचिव को निर्देश, कार्मिका विभाग से समन्वय बनाकर आपत्तियों का करे निस्तारण। 

देहरादून :- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) तथा जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की नियमावली अभी तक तैयार न होने पर सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कड़ी नराजगी जताई। उन्होंने शिक्षा सचिव को तत्काल कार्मिक विभाग से समन्वय स्थापित कर नियमावली से संबंधित अड़चनों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिये। साथ ही एससीईआरटी व डायट में लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा। 

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने एससीईआरटी व डायट की नियमावली में हो रही अनावश्यक देरी पर विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विगत चार वर्ष से नियमावली तैयार न होने पर हैरानी जताते हुये उन्होंने इसे लापरवाही की पराकाष्ठा बताया। डॉ. रावत ने सचिव शिक्षा रविनाथ रमन को नियमावली बनाने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिये खुद कार्मिक विभाग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एससीईआरटी व डायटों की नियमावली किसी भी सूरत में एक माह के भीतर तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत की जाय। विभागीय मंत्री ने कहा कि एससीईआरटी व डायटों में लम्बे समय से अकादमिक व पैराअकादमिक के पद रिक्त पड़े हैं, जिससे शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इसका खामियाजा प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी 13 डायटों में प्रवक्ता के रिक्त 221 पदों पर शीघ्र भर्ती हेतु अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने को कहा। साथ ही आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालयों में तैनात ऐसे प्रवक्ता शिक्षकों को डायटों अचैट करने को कहा, जिनके विषयों में छात्र संख्या शून्य हो, ताकि डायटों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सुचारू रूप से चल सके। डॉ. रावत ने कहा कि वर्तमान में सभी डायटों में वरिष्ठ प्रवक्ता के 69 व प्रवक्ता के 53 पद रिक्त पड़े हैं। जबकि शेष स्वीकृत पदों पर विभागीय प्रवक्ता शिक्षकों की पदस्थापना की गई है।

बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव रंजना राजगुरू, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, अपर निदेशक एससीईआरटी पदमेन्द्र सकलानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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