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LPG गैस कालाबाजारी पर जिला प्रशासन सख्त, गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल अनुबंधित वाहनो से ही हो, डीएम सविन बंसल।
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धामी सरकार की पहल, प्रदेश भर में सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और नए निर्माण की योजना तेज।
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अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार में भाजपा से रिजेक्ट हुए कांग्रेस में सिलेक्ट, महेंद्र भट्ट।
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प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के, 132वें संस्करण को सुना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, डीएम सविन बंसल के धरातलीय निरीक्षण से निकली, चिकित्सालयों की सुविधा की राह। 
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सीएम धामी ने सुना ‘मन की बात’ का, 132वां एपिसोड, जनप्रतिनिधियों संग साझा किए विचार।
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डीएम सविन बंसल की क्यूआरटी अलर्ट, 7 गैस एजेंसियों व 87 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 05 घरेलू सिलेंडर जब्त।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रेल एवं ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ पर की चर्चा।
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चाय उत्पादन तकनीकों के अध्ययन के लिए, विधायकों और अधिकारियों संग असम जाऐंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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स्थानीय ठेकेदारों के साथ हो रहे विश्वासघात को लेकर, कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने, मेयर व नगर आयुक्त को संयुक्त रूप से सौंपा ज्ञापन, लालचंद शर्मा।  

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देहरादून :- स्थानीय ठेकेदारों के साथ प्रदेश सरकार व नगर निगम के माध्यम से विश्वासघात किये जाने के विरोध में कांग्रेसजनों ने आज मेयर सौरभ थपलियाल एवं नगर आयुक्त नमामि बंसल को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपकर स्थानीय ठेकेदारों की अनदेखी बंद करने व मानक बोली दस्तावेज वापस लिये जाने की मांग की है।  

कांग्रेस पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार व दून नगर निगम ने मिलकर राजधानी की जनता और स्थानीय ठेकेदारों के साथ खुला विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी मानक बोली दस्तावेज के जरिए प्रदेश के लोगों का रोजगार छीनकर बाहरी कंपनियों और ठेकेदारों को मालामाल करने की साजिश रची गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार और नगर निगम दोनों की मिलीभगत से इस प्रकार के नए नियम बनाये गये है, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जायेगा। उन्होंने कहा कि दस करोड़ रूपये तक के कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता देने की पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई है। साथ ही कहा कि बिडिंग की शर्तों को इतना कठोर कर दिया गया है कि अधिकांश स्थानीय ठेकेदार पात्र ही नहीं रह गए। शर्मा ने कहा कि पहले जहां निविदा का पच्चीस प्रतिशत तक काम स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित रहता था, अब उसे पूरी तरह बाहर की कंपनियों के हवाले किया जा रहा है।

लालचंद शर्मा ने कहा कि यह कदम साफ दिखाता है कि सरकार और निगम को देहरादून और उत्तराखंड के लोगों की चिंता नहीं है। बाहर से आई कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए स्थानीय युवाओं, मजदूरों और ठेकेदारों की रोजी-रोटी पर सीधा डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब राजधानी देहरादून का ठेका और रोजगार ही बाहरी ठेकेदारों को दे दिया जाएगा तो यहां के हजारों परिवारों का पेट कौन भरेगा और नगर निगम का विकास केवल चुनिंदा ठेकेदारों और बाहरी कंपनियों की तिजोरी भरने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सरकार और नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मानक बोली दस्तावेज तत्काल वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी और जनता की आवाज को मजबूती के साथ उठाएगी जाएगी।

इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार ने मेयर व नगर आयुक्त के समक्ष वार्डों में सड़कों पर गडढे हो गये है और उन पर पैचवर्क करने की आवश्यकता है और रिस्पना नदी से संजय कालोनी व आसपास के क्षेत्रां में तेज बहाव आने से कटाव हो गया है और वहां पर पुश्तों को लगाये जाने की मांग उठाई।

इस दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि सड़कों पर पैचवर्क के लिए वार्डों के लिए पांच पांच लाख रूपये मंजूर कर दिये गये है और यह कार्य पार्षदों के माध्यम से किया जायेगा।

इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता दीप वोहरा, सोम प्रकाश वाल्मीकि, सुरेश पारछा, शिव दुबे आदि उपस्थित रहे।

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