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मुख्यमंत्री धामी ने वीर जवानों को अपने हाथों से खिलाई मिठाई, उनके साथ बाँटी दीपावली की खुशियाँ।
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मुख्यमंत्री ने तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा कर, आयोजन भव्य, सुव्यवस्थित सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।
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जेनी ने हरक सिंह रावत पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, बेटे का दोबारा DNA टेस्ट कराने की मांग की। 
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भारत स्काउट एवं गाइड स्थापना दिवस पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड पुलिस को, प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस निशान से किया अलंकृत।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विकसित भारत का पहला पड़ाव होगा उत्तराखंड।
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हाथीबड़कला बाजार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली दी शुभकामनाएं।
हाथीबड़कला बाजार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली दी शुभकामनाएं।
अमित शाह का देवभूमि दौरा अत्यंत प्रेरणादायी, महाराज।
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राज्योत्सव समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत एवं अभिनंदन।
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पीएम का 1,200 करोड़ का ऐलान जनता के साथ मज़ाक, लालचंद शर्मा।

पीएम का 1,200 करोड़ का ऐलान जनता के साथ मज़ाक, लालचंद शर्मा।

देहरादून :- प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे और हवाई सर्वेक्षण को लेकर कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी 4:30 बजे उत्तराखंड में हवाई सर्वेक्षण करने आ रहे हैं, जबकि पहाड़ों में उस समय तक अंधेरा हो जाता है। ऐसे में यह सर्वेक्षण आपदा की वास्तविक स्थिति जानने के लिए है या सिर्फ कैमरों और प्रचार के लिए यह बड़ा सवाल है।

लालचंद शर्मा  ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड की बाढ़ और आपदा से हुए भारी नुकसान को देखते हुए केंद्र से 5000 करोड़ रुपये की मांग की थी, वहीं कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से 20,000 करोड़ रुपये की मांग की थी ताकि राहत और पुनर्वास के कार्य समय पर पूरे किए जा सकें। लेकिन प्रधानमंत्री ने केवल 1200 करोड़ रुपये की घोषणा कर दी। यह मदद नहीं, बल्कि पहाड़ और यहां की जनता के साथ मज़ाक है।

लालचंद शर्मा ने यह भी याद दिलाया कि 2013 में जब उत्तराखंड में भीषण आपदा आई थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने तुरंत ही 1000 करोड़ रुपये की सहायता राशि का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि पीड़ित जनता राहत और पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन भाजपा सरकार खोखले वादों और फोटोशूट तक ही सीमित है। जब तक केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ठोस और पारदर्शी रोडमैप नहीं बनातीं, तब तक पहाड़ की जनता को केवल आश्वासन ही मिलता रहेगा।

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