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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान, देहरादून में 14 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।
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कांग्रेस के बेशर्मी भरे दोगलापन और विकास विरोधी चेहरे से उठा पर्दा, महेंद्र भट्ट।
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सोंग नदी की सेहत का ‘बायो इंडिकेटर’ प्रोजेक्ट से लगेगा पता, सारा (SARRA) के तहत शोध शुरू। 
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स्वदेशी एलईडी लड़ियों की रोशनी और मिलेट्स उत्पादों का स्वाद बढ़ाएगा दीपावली की खुशियां।
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मुख्यमंत्री धामी ने 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित।
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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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देवभूमि परिवार योजना स्वागत योग्य, देगी जरूरतमंदों को हक, महेंद्र भट्ट।

देवभूमि परिवार योजना स्वागत योग्य, देगी जरूरतमंदों को हक, महेंद्र भट्ट।

कल्याणकारी निर्णय मे सीएम धामी का एक और ऐतिहासिक कदम।

योजना को SIR से जोड़ने वाले, डेमोग्राफी परिवर्तन के साजिशकर्ताओं के हिमायती।

देहरादून :- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने देवभूमि परिवार योजना का स्वागत करते हुए इसे जन हित यह योजना राज्यवासियों के हित मे फलीभूत साबित होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था राज्य के सभी पात्र गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए है। लिहाजा जो इसको SIR से जोड़कर भ्रम फैला रहे हैं, उनमें अधिकांश डेमोग्राफी बदलने की साजिश करने वालों के हिमायती हैं।

पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए, प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार, केंद्र की मदद से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। जिनका लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त भी हो रहा है। ऐसी तमाम योजनाओं के सही प्रबन्धन और अधिकाधिक सदुपयोग के लिए देवभूमि परिवार योजना मील का पत्थर साबित होने वाला बताया है। उन्होंने इस एक और ऐतिहासिक कदम के लिए प्रदेशवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। वहीं कुछ लोगों द्वारा इसे SIR से जोड़ने पर स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सभी पात्र व्यक्तियों को सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक पटल पर मिले, विभागों को भी जानकारी हो कि और क्या बेहतर लाभार्थियों के लिए किया जा सकता है। इसमें लाभार्थी परिवारों का पूरा रिकॉर्ड होगा, जहां आवश्यकता महसूस होगी, सरकार अपनी तरफ से भी पहल कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से गरीबों को उनका हक मिलेगा और अपात्र और बाहर से आकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। अब इसमें किसी को विरोध कैसे हो सकता है, सिवाय उनके जिनकी वोट बैंक की राजनीति इससे प्रभावित होती हो। जो लोग डेमोग्राफी बदलने की साजिशों के खिलाफ कार्रवाई पर आपत्ति करते थे, वहीं आज इसको लेकर भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन ये भाजपा की धामी सरकार है और किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। प्रदेश हित से किसी तरह का समझौता नहीं क्या जायेगा और यूसीसी, दंगरोधी, धर्मांतरण और नकल कानून की तरह यह योजना भी सफलता से लागू की जाएगी।

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