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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, 26 जून को रुद्रपुर में ‘खेत बचाओ अभियान‘ तैयारियों को अंतिम रूप देने के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री धामी की घोषणा को मिली रफ्तार, बागेश्वर में बनेगा आधुनिक राज्य अतिथि गृह, डॉ. आर. राजेश कुमार।
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विकास योजनाओं एवं सीएम घोषणाओं की समीक्षा बैठक में, डीएम आशीष चौहान ने कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश।
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साल में दो बार लिया जाएगा P-SAT, हर शनिवार होगी वर्चुअल ट्रेनिंग, खेल मंत्री रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।
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मानसून से पहले अलर्ट मोड में देहरादून, प्रमुख सचिव ने की आपदा तैयारियों एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा।
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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व, मुख्यमंत्री धामी ने किया योगाभ्यास, नियमित योग अपनाने किया आह्वान।
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धामी मंत्रिमंडल की बैठक में, पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी और पद्मश्री जसपाल राणा को, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि।
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उद्योग मित्रों की समस्याओं का समाधान करना, जिला प्रशासन की प्राथमिकता, डीएम आशीष चौहान।
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देहरादून आने जाने वालों के लिए खुशखबरी, एनएच सुधारीकरण हेतु 720 करोड़ स्वीकृत। 

देहरादून आने जाने वालों के लिए खुशखबरी, एनएच सुधारीकरण हेतु 720 करोड़ स्वीकृत। 

देहरादून :- हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुधारीकरण प्रक्रिया लेकर केंद्र से बड़ी खुशखबरी आई है। अगले ढाई वर्ष में पूर्ण होने वाली इस कार्ययोजना के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 720 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट द्वारा राज्यसभा में प्रश्न संख्या 324 के तहत एनएच-7 और एनएच-34 पर क्रमश लाल टप्पर और मोतीचूर के अधूरे छूटे कार्यों के संबंध में जानकारी मांगी थी। गौरतलब है कि हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश के बीच सफर करने वाले वाहनों को अपूर्ण कार्य के चलते समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसके सम्बन्ध में स्थानीय लोगों की समस्या को देखते प्रदेशाध्यक्ष द्वारा सदन में इसे उठाया गया। 

जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी की तरफ से बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग -7 के देहरादून-लाल टप्पर-नेपाली फार्म खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के नेपाली फार्म मोतीचूर खंड के सुधार के लिए कार्य सौंप दिया गया है। जिसके लिए 18 नवंबर को संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पूरे कार्य के कार्यान्वयन के लिए 720.67 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्र द्वारा इस परियोजना के लिए निर्माण अवधि नियत तिथि से 2.5 वर्ष रखी गई है।

 

 

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