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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, 26 जून को रुद्रपुर में ‘खेत बचाओ अभियान‘ तैयारियों को अंतिम रूप देने के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री धामी की घोषणा को मिली रफ्तार, बागेश्वर में बनेगा आधुनिक राज्य अतिथि गृह, डॉ. आर. राजेश कुमार।
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विकास योजनाओं एवं सीएम घोषणाओं की समीक्षा बैठक में, डीएम आशीष चौहान ने कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश।
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साल में दो बार लिया जाएगा P-SAT, हर शनिवार होगी वर्चुअल ट्रेनिंग, खेल मंत्री रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।
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मानसून से पहले अलर्ट मोड में देहरादून, प्रमुख सचिव ने की आपदा तैयारियों एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा।
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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व, मुख्यमंत्री धामी ने किया योगाभ्यास, नियमित योग अपनाने किया आह्वान।
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आर्थिक रूप से सक्षम हों पैक्स समितियां, डॉ. धन सिंह रावत।

आर्थिक रूप से सक्षम हों पैक्स समितियां, डॉ. धन सिंह रावत।

अधिकारियों को दिये ठोस बिजनेस प्लास बनाने के निर्देश, डॉ. धन सिंह रावत।  

देहरादून :- प्रदेशभर की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके साथ ही पैक्सों को ई-सेवा प्रदाता बनाने के लिये पैक्सों को शत-प्रतिशत डिजिटलाईजेशन करने को भी कहा गया है। 

सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेशभर की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) को आर्थिक रूप से समक्ष बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि पैक्स समितियों के शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण के साथ ही ठोस बिजनेस प्लान बनाने होंगे, ताकि किसानों को बेहतर वित्तीय सेवाएँ सहित अन्य सहकारी सेवाएँ प्रदान की जा सके। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेशभर की 670 पैक्स में से 125 पैक्स को ई-पैक्स में परिवर्तित कर दिया गया है। जहां पर किसानों को ई-सेवाएं उपलब्ध की जा रही है। उन्होंने ने कहा कि ई-पैक्स के माध्यम से किसानों को लोन सहित अन्य सहकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहूलियत हो रही है और पैक्स की आमदनी भी बढ़ रही है। उन्होंने अधिकारियों को सभी पैक्सों में ई-पैक्स में परिवर्तित करने के निर्देश बैठक में दिये।

डॉ. रावत ने समितियों के बेहतर संचालन को लेकर प्रत्येक समिति में कार्मिकों अकाउण्टेंट कम डेटा ऑपरेटर की तैनाती करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को पैक्स में सम्मिलित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये, ताकि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से पैक्स समितियों का संचालन कर उन्हें लाभ की स्थिति में लाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि पैक्सों को आधुनिक बनाकर उनकी सेवाओं में विस्तार कर इन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ बनाया जाय। इसके अलावा बैठक में डॉ. रावत ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किये जा रहे सहकारी मेलों के सफल आयोजन को लेकर अधिकारियों को ठोस निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सहकारिता मेलों का आयोजन 25 जनवरी से पहले सम्पन्न कर दिया जाय। उन्होंने मेलों के सफल आयोजन पर अधिकारियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सहकारी मेलों के माध्यम से आम लोग सहकारिता आंदोलन से जुड़े और सहकारिता को समझ पाये। इसके अलावा बैठक में शीर्ष सहकारिता समितियों के निर्वाचन, माधो सिंह भण्डारी सहकारी सामूहिक खेती योजना, एवं पैक्स सचिवों की नियुक्ति को लेकर भी समीक्षा की गई। 

बैठक में सचिव सहकारिता बीवीआरसी पुरुषोत्तम, निबंधक सहकारिता डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड पंकज यादव, अपर निबंधक सहकारिता आनंद शुक्ला, इरा उप्रेती, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, एम.पी. त्रिपाठी, प्रबंध निदेशक राज्य सहकारी बैंक प्रदीप मेहरोत्रा, उप महाप्रबंधक नाबार्ड भूपेन्द्र कुमावत, नवीन कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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