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स्वास्थ्य मंत्री ने दून अस्पताल में 7 मेडिकल कॉलेजों, एवं राज्य कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के साथ की मैराथन समीक्षा बैठक।
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जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील जिला प्रशासन, डीएम सविन बंसल के हस्तक्षेप से त्वरित हुआ समाधान।
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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में दो करोड़ से अधिक की लागत के, विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, शुरू हुआ सनातन संस्कृति का स्वर्णिम काल, मुख्यमंत्री धामी।
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सचिव आपदा प्रबंधन ने लिया स्थिति का जायजा, प्रशासन अलर्ट जनपदों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश।
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श्री केदारनाथ धाम यात्रा सुदृढ़ व्यवस्थाओं के बीच, उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन।
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सीएम धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याओं को सुना, संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश।
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भूमि फर्जीवाडे़ पर बडी कार्रवाई, गढ़वाल आयुक्त ने 24 मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश।
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नए सहकारी बैंक खोलने को आरबीआई को भेजे प्रस्ताव, डॉ धन सिंह रावत।
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जंगली जानवरों से कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए दिया जाए बजट, कृषि मंत्री गणेश जोशी।

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पीएम-आरकेवीवाई की समीक्षा में केन्द्रीय कृषि मंत्री से धनराशि देने का किया अनुरोध।

देहरादून :- केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवीवार्ड) एवं कृषि उन्नति योजना की प्रगति समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की।

बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत घेरबाड़ हेतु आगामी पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष रुपये 200 करोड़ का बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घेरबाड़ के लिए रुपये 90 करोड़ की राशि पर सहमति जताई और शीघ्र ही यह धनराशि विभागीय योजना के अंतर्गत राज्य को जारी करने का आश्वासन दिया।

इसके साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नमामि गंगे क्लीन अभियान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 250 क्लस्टरों के लिए भारत सरकार से शेष रुपये 85.48 करोड़ की धनराशि तथा प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2025-26 की द्वितीय किस्त के रूप में रुपये 89.33 करोड़ अवमुक्त करने का भी अनुरोध किया।

समीक्षा बैठक में भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की 83 प्रतिशत तथा कृषि उन्नति योजना की 62 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संतोष व्यक्त करते हुए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र एवं राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से प्रदेश के प्रत्येक पात्र किसान तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने पीएम-आरकेवीवाई एवं कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में सचिव कृषि डा0 एसएन पांडेय, निदेशक कृषि दिनेश कुमार, बागवानी मिशन निदेशक महेंद्र पाल, प्रभारी संयुक्त निदेशक अभय सक्सेना सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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