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सेवा सप्ताह के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, छात्र–छात्राओं को ब्लैंकेट किए वितरित, बच्चों ने एक स्वर में बोला थैंक्यू मंत्री जी।
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सीएम धामी के नेतृत्व में जनसेवा का नया रिकॉर्ड, 484 कैम्पों से 3.89 लाख से अधिक लोग लाभान्वित।
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सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने की, राज्य स्तर पर योजनाओं की सघन समीक्षा।
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गंगा की पवित्रता से समझौता नहीं, डीएम सविन बंसल ने चन्द्रेश्वर नाला क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण।
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डीएम सविन बंसल का सब रजिस्ट्रार कार्यालय में छापा, करोड़ों की स्टाम्प चोरी की आशंका।
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श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय ने, विशेष एनएसएस शिविर से जनजागरूकता की अलख जगाई।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सेवा सप्ताह के अंतर्गत, छात्र छात्राओं को गर्म स्वेटर एवं खेल सामग्री किट की वितरित।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, 1035 सहायक अध्यापकों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र।
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विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम’ विषय पर, नई टिहरी में मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन।
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मुख्यमंत्री ने डी.बी.टी. के माध्यम से, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की दिसंबर माह की किश्त की जारी।

मुख्यमंत्री ने डी.बी.टी. के माध्यम से, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की दिसंबर माह की किश्त की जारी।

9 लाख 43 हजार 964 लाभार्थियों के खातों में कुल 140 करोड़ 26 लाख 97 हजार रुपये की राशि ऑनलाइन की गई जारी।

देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में डी.बी.टी. प्रणाली के माध्यम से दिसंबर माह की पेंशन किश्त का भुगतान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 9 लाख 43 हजार 964 लाभार्थियों के खातों में कुल 140 करोड़ 26 लाख 97 हजार रुपये की राशि ऑनलाइन जारी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के भुगतान अब डी.बी.टी. प्रणाली से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जा रहे हैं, जिससे समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 साल की आयु होते ही राज्य के जो लोग पात्रता की श्रेणी में आ रहे हों, उनका 59 साल की आयु से ही चिन्हीकरण कर लिया जाय, ताकि पात्रता की श्रेणी में आने पर उन्हें शीघ्र पेंशन का भुगतान किया जा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि समाज के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को किसी भी प्रकार की कठिनाई के बिना योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए नियमित सत्यापन एवं निगरानी की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनहित की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

इस असवर पर निदेशक समाज कल्याण डॉ. संदीप तिवारी, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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